'ज्यांना कामावर जायचे जाऊ द्या, वैयक्तिक घोषणा देऊ नका', कोर्टाने ST संघटनेला फटकारले

मुंबई, 15 नोव्हेंबर : दिवाळीच्या आधीपासून सुरू असलेल्या ST कर्मचाऱ्यांचा संप (st bus strike maharashtra) अजूनही सुरू आहे. अखेर हा वाद कोर्टात पोहोचला आहे. 'ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर जायचं आहे त्यांना जाऊ द्या. कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा करू नये, वैयक्तिक घोषणा देऊ नयेत. ज्या बसेस सुरू आहेत त्यांनाही आंदोलकांनी त्रास देऊ नये' असं म्हणत हायकोर्टाने (mumbai high court) एसटी कर्मचारी संघटनेला फटकारून काढले आहे. तसंच, समितीसोबत चर्चा करण्याचे आदेशही दिले आहे. पण, तरीही एसटी कर्मचारी संघटना संपावर ठाम आहे. आता पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरला होणार आहे.

एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महामंडळानं अवमानासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी आज पार पडली. यावेळी कोर्टाने संपकरी संघटनेना चर्चा करून तोडगा काढण्याची सूचना केली आहे.

'एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करणं तात्काळ थांबवलं पाहिजे. जीव एकाचा जातो पण सारं कुटुंब उद्ध्वस्त होतं, याची आम्हाला कल्पना आहे. तुम्ही यावर तोडगा काढण्याऐवजी केवळ नकारात्मक दृष्टीकोनातून का पाहताय? चर्चेला कुठेतरी सुरूवात व्हायला हवी, असं कोर्टाने स्पष्ट मत नमूद केलं.

'या संपावर तोडगा काढण्यासाठी काही पर्याय, तोडगा काढण्यासाठी एखादा मंच उपलब्ध आहे का?  सरतेशेवटी यात सर्वसामान्य नागरिकच भरडला जातोय. त्यामुळे तुमच्या प्रतिनिधींचं शिष्टमंडळ तुम्ही बैठकीला पाठवा, शेवटी चर्चेतूनच तोडगा निघणार आहे, असंही कोर्टाने संघटनेला आदेश दिले.

'काका मम्मी-पप्पांना मारु नका', चिमुकल्यांची याचना; चुलत्याने गोळ्या झाडल्या

तर, अवमान कारवाईची मागणी करत महामंडळानं दाखल केलेल्या याचिकेला कामगार संघटनेनं विरोध केला. संपकऱ्यांवर अवमानाची करवाई करणं योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका संघटनेनं मांडली.

'कोर्टाच्या निर्देशांनुसार समिती स्थापन झाली आहे, कामगारांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा मुद्दा विचाराधीन आहे. मात्र कामगारांनी तातडीनं संप मागे घ्यावा, शिवशाही बसेस आम्हीच चालवतो, पण एसटी बसेस पण सुरू आहेत. काल काही ठिकाणी चालक आणि कंडक्टर कामावर रुजू झाले होते. काही बसेसमधून प्रवशांनी प्रवास केला आहे, अशी माहिती महामंडळाने हायकोर्टात दिली.

'समिती आहे तर मग मंत्री जाहीररित्या वक्तव्य काय करत आहे. ते माहिती का देत आहे. यावर संघटनेने कोर्टापुढे आक्षेप घेतला असता न्यायालयाने त्या मंत्र्यांच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.

प्रॅक्टिकलची वही देण्याच्या बहाण्यानं बोलावलं, 2 अल्पवयीन मुलींवर केला बलात्कार

'राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीवर आमचा भरवसा नाही, ही समिती परिवहन मंत्र्यांच्या शब्दाबाहेर नाही. हायकोर्टानं निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करावी. त्या समितीपुढे आम्ही आमचं म्हणणं लेखी स्वरूपात मांडू. आमचा एक प्रतिनिधी समितीसमोर जाईल आणि लेखी निवेदन देणार, समितीत आम्ही सहभागी होणार नाही. त्यांच्यावर आरोप आहेत त्यामुळे आम्ही म्हणतोय की निवृत्त न्यायाधीशांना अध्यक्ष बनवावे. मुख्य सचिवांना इडी सीबीआयला हजर रहावे लागते. मुख्य सचिवांची कमिटी आम्हाला मान्य नाही. परिवहन मंत्र्यांचीच भुमिका यात संशयास्पद आहे,त्यांना मुळात हे महामंडळच बरखास्त करायचं आहे.त्यामुळे आमचा मंत्र्यांवर भरवसा नाही, असं संघटनेनं कोर्टात स्पष्ट केलं.

त्यानंतर, आपण समितीसमोर आपले म्हणणे मांडणार आहात का? या भुमिकेनुसार तुम्ही चर्चेला तयार नाही असं आम्ही समजायचं का? असा थेट सवाल हायकोर्टाने संपकरी कामगारांना विचारला.

'१११ ड्रायव्हर काल कामावर रुजू झाले आहे. लोकांची पिळवणूक होत आहे खाजगी बसेस मनाला वाटेल ते भाडं घेत आहेत. तुम्ही समितीसमोर जायला पाहिजे, समितीशी चर्चा केली पाहिजे. ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर जायचं आहे त्यांना जाऊ द्या. कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा करू नये, वैयक्तिक घोषणा देऊ नयेत. ज्या बसेस सुरू आहेत त्यांनाही आंदोलकांनी त्रास देऊ नये, असं स्पष्ट आदेश कोर्टाने कर्मचारी संघटनांना दिले.