मोफत लस देण्यावरून महाविकास आघाडीत धुसफूस, राष्ट्रवादीच्या घोषणेनं वाद?

मुंबई, 26 एप्रिल : राज्यात सरसकट लोकांना कोरोना लस (corona vaccine)मोफत द्यायची याबबात राष्ट्रवादीचे (NCP) नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Navab Malik) यांनी घोषणा केल्याने महाविकास आघाडीतील (MVA Goverment) बाकी मंत्र्यांमध्ये नाराजी सूर असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. मोफत लस सर्वांना द्यावी याबाबत ही मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यातील गरीब जनतेला लस मोफत देण्यात यावी याबाबत मंत्र्यांमध्ये एकमत आहे. पण ज्या वर्गाला पैसे देऊन लस घेता येईल, त्यांनी ती विकत घ्यावी अशीही काही मंत्र्यांची भूमिका आहे. राज्यात वय वर्ष 18 ते 45 मध्ये पाच कोटी नागरिक येतात. याचा अर्थ या नागरिकांना 10 कोटी लसींचे डोस लागणार आहेत. सरसकट सगळ्यांना लस मोफत द्यायची झाली तर साधारण राज्य सरकारवर चार हजार कोटींचा आर्थिक भार येऊ शकतो. त्यामुळे सरसकट लस सगळ्यांना मोफत देण्याऐवजी फक्त गरिबांनाच लस मोफत द्यावी, तर दुसरीकडे ज्यांना परवडत त्यांनी पैसे देऊन लस घ्यावी असे ही काही मंत्र्यांचे स्पष्ट मत आहे.

IPL 2021: चेन्नईविरुद्धच्या मॅचमध्ये बंगळुरुकडून मोठी चूक, विराट माफ करणार नाही!

मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी महाविकासआघाडी राज्यात मोफत लस देईल आणि याबाबत केबिनमध्ये निर्णय होईल असे बोलून दाखवले त्यानंतर मग सायंकाळी शिवसेनेचे नेते कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray)यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला लस देणे सरकारची भूमिका आहे, त्यामुळे लोकांना मोफत लस देण्याचे सूचक वक्तव्य केले होते. पण काही क्षणातच आदित्य ठाकरे यांनी स्वतःचे पहिले ट्विट डिलीट केले आणि नंतर न या संदर्भामध्ये राज्य सरकारची हाय पावर कमिटी अंतिम निर्णय घेईल असे भूमिका घेतली.

9 लाख मजुरांनी महाराष्ट्रातून घेतला काढता पाय, राज्याला 82 हजार कोटींचा फटका!

लगेच महाविकासआघाडी तिसरा मित्र पक्ष असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील काँग्रेस पक्षानेच मोफत लसीची मागणी केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढला आणि आता राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेत असल्याचे म्हटले आहे. सरसकट सगळ्यांनाच मोफत लस देण्यावरून देखील मतभेद असल्याचं देखील समजत आहे. राज्यातली आर्थिक परिस्थिती पाहता सर्वांना मोफत लस देणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका वित्त विभागाची असल्याचं समजतं.