...तर त्या शासकीय कर्मचाऱ्याचा पगार कपात करावा, उद्धव ठाकरे सरकारचा नवा आदेश

मुंबई, 5 जून: मुंबई आणि पुणे परिमंडळ क्षेत्रामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. यामुळे मंत्रालयासह शासकीय कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत राज्य सरकारने नवा आदेश काढला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याची आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य असल्याचं या आदेशात म्हटलं आहे. तरी एखादी कर्मचारी ड्युटीवर हजर झाला नाही तर त्या कर्मचाऱ्याची गैरहजेरी लावून त्याचा पगार कपात करावा, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटलं आहे. हेही वाचा… कोरोनाबाधितांची लूट, अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणारे हॉस्पिटल सरकारच्या रडारवर राज्य सरकारनं यापूर्वी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पाच टक्क्यांपर्यंत आणली होती. पण, आता राज्य सरकारने यासंदर्भात नव्याने एक आदेश काढला आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचारी यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. सध्या जे संकट आहे, अशा काळात किमान आठवड्यातून एक दिवस तरी रोटेशन पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना काम देण्यात यावे. एखादा कर्मचारी असे रोटेशन पद्धतीने आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कार्यालयात आला नाही तर संपूर्ण आठवडाभर त्याची अनुपस्थिती गृहीत धरून पगार देण्यात येऊ नये असे, या आदेशात म्हटले आहे. तसेच शासकीय कर्मचारी विनापरवानगी सुट्टीवर राहिले असतील किंवा कार्यालयात येणार नाही अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देखील राज्य सरकारच्या वतीने या आदेशात म्हटलं आहे. हेही वाचा..  कारचा भीषण अपघात, भाजप नगरसेवकाच्या पुत्रासह दोघांचा जागेवरच मृत्यू तर एक गंभीर मुंबई, पुणे शहर रेड झोन एरिया येत असून देखील आता या शहरात सर्व शासकीय कार्यालय खुली करण्यात येत आहेत. तसेच इतर सेवा सुविधा देखील सुरू करण्यात येत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये कर्मचारी यांनी अनुपस्थिती राहिली तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा देखील उगारण्यात येईल, अशी भूमिका आता सरकारच्या वतीने घेण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचारी यांना आदेशाप्रमाणे उपस्थित राहावे लागेल. सध्याचे संकट आहे ही वस्तुस्थिती जरी असली तरी आता सर्वकाही थांबवणं शक्य नाही. यामुळे शासकीय कर्मचारी यांनी देखील कार्यालयात उपस्थित रहावे, असे आवाहन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले आहे.

• Follow us on