महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणनेसाठी सर्वपक्षीय बैठक घ्या, राष्ट्रवादी नेते घेणार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट

मुंबई, 3 जून : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ताजा असतानाच आता राज्यात जातीनिहाय जनगणना (Case wise census) करण्याची मगणी जोर धरू लागली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील (MVA Government) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (NCP) या जनगणनेसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याची सुद्धा मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. इतकेच नाही तर या संदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचंही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटलं, जातीनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तशी मागणी आहे, भूमिका आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी मुख्यमंत्र्यांना सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची विनंती करणार आहे.

या संदर्भात मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं, ओबीसी आरक्षण आणि जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी जयंत पाटील हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिणार आहेत. काल देवेंद्र फडणवीस भेटले होते त्यांनादेखील आम्ही विनंती केली आणि त्यांनी देखील याला मान्यता दिली. शरद पवार यांनी देखील अशीच भूमिका मांडली होती.

छगन भुजबळ यांनी पुढे म्हटलं, नाना पटोले अध्यक्ष असताना विधानसभेत ठराव पास झालेला आहे. बिहारमध्ये सर्व पक्षांना एकत्र घेऊन जातीनिहाय जनगणना करणार आहेत. तशाच प्रकारे महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी.

"जातीनिहाय जनगणना करा, सत्य काय ते समोर येऊ द्या"

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशन मुंबईत पार पडलं. यावेळी शरद पवार यांनी म्हटलं होतं, अनेकजण म्हणतात की यांची (ओबीसी) नक्की लोकसंख्या किती?, इतकी लोकसंख्या आहे की नाही याबाबत शंका उपस्थित करतात. आजच्या परिषदेत एक ठराव मान्य केला तो म्हणजे, केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी. एकदा करुनच टाका आणि कळून जाऊ द्या देशाला की नक्की किती लोकसंख्या आहे आणि त्यासंख्येप्रमाणे न्यायाची वाटणी करा. इथं कुणी फुकट मागत नाही. जो अधिकार आहे न्यायाचा तो अधिकार मिळाला पाहिजे. तो किती मिळाला पाहिजे हे ठरवायचं असेल तर या प्रकारची जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय पर्याय नाही.

शरद पवारांनी पुढे म्हटलं, तुमच्याही वाचनात आलं असेल की, बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. भाजप हे त्यांचे सहकारी आहेत आणि त्यांना सांगितलं आम्हाला जातीनिहाय जनगणना हवी आहे. आज ज्यांच्या हातात देशाची सूत्र आहेत त्यांच्याकडून जातीनिहाय जनगणना होईल असं वाटत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा राज्य सराकरमधील एक घटक म्हणून आग्रहाने भूमिका घेत आहे आणि त्या भूमिकेला सरकारमधून दोन्ही पक्षांचं सहकार्य आहे. आता नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद या प्रत्येक निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही.