भाजप सरकारविरुद्ध अविश्वासदर्शक ठराव दाखल करेल का?

मुंबई, 28 जून : सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या (Shiv Sena Rebel MLAs) निलंबनाच्या मागणीवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिवसेनेतून बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांना (Rebel MLA) दिलासा मिळाला आहे. आपण ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे हे सरकार अल्पमतात असल्याचे शिंदे वारंवार सांगत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिल्यानंतर (SC on Maharashtra rebel MLA) आता ते बहुमत चाचणीची मागणी करण्यासाठी राज्यपालांकडे जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत या बंडखोर आमदारांचं निलंबन करता येणार नाही असा निर्वाळा (SC on disqualification of Rebel MLA) दिल्यामुळे, तोपर्यंत बहुमत चाचणीची (Floor Test) मागणी करण्याचा हक्क त्यांना आहे. यामुळे शिंदे गटामध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. घटनात्मक दृष्टीने हे शक्य आहे का याची चाचपणी ते सध्या करत आहेत. यादरम्यान भारतीय जनता पक्षदेखील सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची (No-Confidence Motion) मागणी करण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन हे जुलैच्या मध्यात सुरू होणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राच्या राजकारणात (Maharashtra Political Crisis) आता काय घडू शकतं, यासंबंधी काही प्रश्नांची उत्तरं न्यूज18 ने मिळवली आहेत. 1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ काय? विधानसभेच्या उपसभापतींनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सुरू केलेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या थांबवली आहे. यामुळे बंडखोर आमदारांना सध्या मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासोबतच, उपसभापतींकडून बंडानंतरच्या त्यांच्या भूमिकेबाबत सविस्तर उत्तरं मागवण्यात आली आहेत. सोबतच राज्य आणि केंद्र सरकारकडून यासंबंधी स्पष्टीकरण देणारं प्रतिज्ञापत्र मागवण्यात आलं आहे. 2. आता चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टमध्ये आहे का? जर कोणताही गट राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीसाठी गेला, तर राज्यपालांना आपले अधिकार वापरण्याचं स्वातंत्र्य नक्कीच आहेत. 3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान राज्यपाल बहुमत चाचणी घेऊ शकतात का? 2016 च्या नबम राबियाविरुद्ध अरुणाचल प्रदेश सभापती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्यपाल बहुमत चाचणी घेऊ शकतात. या खटल्यावेळीदेखील महाराष्ट्रात सध्या जशी राजकीय परिस्थिती आहे, तशीच परिस्थिती अरुणाचल प्रदेशमध्ये निर्माण झाली होती. 4. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न सुटेपर्यंत राज्यपाल महाराष्ट्र विधानसभेशी संबंधित पुढील निर्णय घेऊ शकतात का? नक्कीच घेऊ शकतात. कलम 355 अंतर्गत, राज्यपाल हे बहुमत चाचणीव्यतिरिक्त केंद्र सरकारला सध्याच्या सरकारबाबत अहवाल पाठवू शकतात. अर्थात, त्यासाठी वैध कारण असणं आवश्यक आहे. 5. 12 जुलैपूर्वी राज्यपाल एकनाथ शिंदे गटाचा दावा मान्य करून, उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात का? जर कोणीही राज्यपालांसमोर आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला, तर ते बहुमत चाचणी घेऊ शकतात. अर्थात, त्यासाठी एखाद्या राजकीय पक्षाने तसा दावा करणं आवश्यक असतं. एकूणच, महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता 11 जुलैपूर्वी राज्यपाल आणि इतर राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे आता शिंदे गट, शिवसेना किंवा भाजप यांपैकी कोण काय पाऊल उचलतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.

Tags: BJP , Eknath Shinde , shivsena , Uddhav Thackeray