BREAKING : मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याला राज्यात नो एंट्री, ठाकरे सरकार आणणार स्वंतत्र कायदा!

मुंबई, 30 मार्च : अनेक महिन्यांपासून दिल्लीच्या सिमेवर शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन (farmers protest) करत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने (MVA Goverment) सुद्धा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. पण आता महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात नवीन आणि स्वतंत्र कृषी कायदा (farmer Act) करणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या कृषी कायदा उपसमितीची बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांच्या दालनात ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत कृषी, उद्योग धोरणासंदर्भात चर्चा झाली. या बैठकीला  अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, छगन भुजबळ यासह काही मंत्री उपस्थितीत होते.

काँग्रेस पक्षाने कृषी कायदा अंमलबजावणी न करण्यावरून आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यानुसार, काही महत्त्वपूर्ण निर्णयाची कॅबिनेट बैठकीत चर्चा  झाली.

चीनचा हाँगकाँग निवडणुकीत हस्तक्षेप; नव्या कायद्याने हाँगकाँगवासियांची मुस्कटदाबी

केंद्राच्या कृषी कायद्यात काही बदल करून नवीन धोरण जाहीर करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे.  केंद्र सरकारच्या कृषी कायदा विरोध काँग्रेस पक्षाने आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात काही मंत्री समिती केली होती.  त्यानुसार, राज्य सरकार आता स्वतंत्र कृषी कायदा करणार आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुकूल असणारा कायदा आणणार आहे.

केंद्राचे कृषी कायदे शेतकरी ग्राहकांना मदत करणारे नाहीत. आधारभूत किंमत केंद्राच्या कायद्यात नाही. ती असावी. अजूनही काही दुरुस्त्या आहेत. पण, केंद्र सरकार बदल करण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाली आहे.  शेतकरी, ग्राहकांच्या हिताचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

Poco X3 Pro भारतात लाँच, 48 MP कॅमेरासह जबरदस्त फीचर्स; जाणून घ्या काय आहे किंमत

'राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्या वाढण्याचा वेग पाहता एप्रिल महिन्यात कठीण परिस्थिती निर्माण होईल. अशाच गतीने आकडे वाढत राहिले तर हे रोखायचे कसे हा प्रश्न आहे. पण लॉकडाऊनच्या मतांचे कुणीही नाही, आम्हीही नाही.  लोकांनी सहकार्य करायला हवं अथवा नाईलाजाने अजून  कठोर निर्णय घ्यावे लागतील', असंही थोरात यांनी स्पष्ट केलं.

तर 'केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे  शेतकरी हिताचा कायदा असला पाहिजे, आधारभूत किंमत शेतकर्‍यांना मिळावी अशी भूमिका आहे. तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाली', अशी माहिती शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली

तसंच, 'स्थानिक पातळीवर ज्या भागात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे. तिथे कंटोन्मेंट झोन केले जात आहेत. लोकांनी सर्व नियमांचे पालन केले तर ही बाब रोखता येईल', असंही शिंदे म्हणाले.