चीनचा Hong Kong निवडणुकीत हस्तक्षेप; नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगवासियांची मुस्कटदाबी

नवी दिल्ली, 30 मार्च : हाँगकाँगवासियांना आपल्या ताब्यात ठेवण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही. आता चीनने हाँगकाँगच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करत बीजिंगशी प्रामाणिक असलेल्यांना निवडणूक लढण्याची मंजुरी दिली आहे. चीनचे राष्ट्रपतती शी जिनपिंग यांनी हाँगकाँग निवडणूक सुधार प्रस्तावावर सही केल्याने आता हाँगकाँगवासियांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रस्तावामुळे हाँगकाँगवर चीनची पकड मजबूत होणार आहे. हाँगकाँग हे जगातील महत्वाचं वित्तीय केंद्र आहे. चीनच्या तुलनेत हाँगकाँगमध्ये अनेक सवलती आहेत. चीनचे सर्व कायदे हाँगकाँगमध्ये लागू होत नाहीत. त्यामुळे लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी चीन मोठ्या प्रमाणात कायद्यात बदल करत आहे.

हाँगकाँगमधील राजकीय व्यवस्था ताब्यात राहिली, तरच हाँगकाँगमधील विरोध चिरडून टाकता येईल अशा विश्वास चीनच्या राज्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी हा कायदा तात्काळ लागू केला आहे. या कायद्याचा हाँगकाँगमधील नागरिकांनी जोरदार विरोध केला आहे. यामुळे लोकशाही आणि विरोधकांचं अस्तित्त्व संपून जाईल अशी भिती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.

(वाचा - 'राहुल गांधींपासून मुलींनी सावध राहावं', माजी खासदाराची जीभ घसरली)

नव्या कायद्यानुसार एका निवडणूक समितीची स्थापना केली जाणार आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराची या समितीकडून समीक्षा केली जाईल. तसंच या समितीतील सदस्य देशभक्त असलेल्या उमेदवाराला निवडणुकीच उभं राहण्याची मंजुरी देतील.

ब्रिटिशांची वसाहत असलेले हाँगकाँग 23 वर्षांपूर्वी चीनकडे सोपवण्यात आलं. हाँगकाँग चीनच्या नियंत्रणाखाली असलं, तरी तिथे वेगळे कायदे होते. त्यामुळे चीनला आपल्या पद्धतीने तिथे कारभार करता येत नव्हता. त्यामुळे 2019 साली चिनी संसदेमध्ये खास हाँगकाँगसाठी तयार केलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण हाँगकाँगवर कब्जा करण्याचा चीनचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगवासियांची अडचण होणार आहे.