'जे कोरोना लसीकरण सेंटरवर येऊ शकत नाही त्यांचं काय?', मुंबई हायकोर्टाचे BMC, केंद्रावर ताशेरे

मुंबई, 20 मे: घरोघरी कोरोना लसीकरणावरून (Door to door corona vaccination) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay high court) मुंबई महापालिका (BMC) आणि केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. जे लोक कोरोना लसीकरण केंद्रावर येऊ शकत नाही, त्यांची काय चूक आहे? त्यांच्यासाठी काय तरतूद आहे? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने केंद्राला केला आहे. बीएमसीनेही निराशाजनक भूमिका घेतल्याचं म्हटलं आहे. ज्यांना कोरोना लसीकरण केंद्रावर येणं शक्य नाही. त्यांना घरी कोरोना लस द्यावी याबाबत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई हायकोर्टाने याला गांभीर्याने घेतलं आहे आणि मुंबई महापालिकेसह केंद्र सरकारलाही चांगलंच खडसावलं आहे. लसीकरणाच्या पूर्ण योजनेत  ज्यांना हलणं शक्य नाही, त्यांना कोरोना लस कशी देणार याचा विचार केलेला नाही, असं याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्याने यूकेमधील डेटाही दिला आहे. आपली लस काही वेगळी नाही. जर हे तिथं होऊ शकतं, तर इथं का नाही? अशी विचारणा केली आहे. तसंच रजनीकांतला घरी कोरोना डोस मिळू शकतो, मग इतरांना का नाही, असा सवालही याचिकाकर्ता ध्रुती कपाडिया यांनी उपस्थित केला. हे वाचा -  महाराष्ट्राने देशाला दिल्या 3 गोष्टी, COVID विरोधात राज्य ठरलं Game Changer! बीएमसीची तयारी असेल तर आम्ही घरोघरी कोरोना लसीकरणाला हिरवा कंदील देऊ, असं कोर्टाने बीएमसीला बुधवारच्या सुनावणीत सांगितलं होतं. याचिकाकर्त्याने मुंबई महापालिका घरोघरी लसीकरण करत असल्याचा डेटाही सादर केला. लशीच्या तुटवड्यामुळे आम्ही हे करू शकत नाही असं बीएसीने कोर्टात सांगितलं. यावरून कोर्टाने जर लोकांना वाचवू शकत नाही, तर मग अशा सोशल मीडिया पोस्टचा फायदा काय, असं म्हणत बीएमसीची खरडपट्टी काढली. तुम्ही लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहात? तुम्हाला कोर्टाच्या आदेशाचा फायदा घ्यायचा नाही आणि केंद्राच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहात? 75 पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींची काय चूक आहे? आम्हाला आश्चर्यच वाटतं आहे. तुमच्या या भूमिकेने खूप निराश झालो आहोत, असं कोर्टाने बीएमसीला म्हटलं. हे वाचा -  कोरोनाची दुसरी लाट पसरण्यामागे ‘ही’ लोकं कारणीभूत, ICMR चा मोठा खुलासा तर केंद्रानेही याबाबत कोर्टात आपली भूमिका मांडली. केंद्राने आम्हाला वेटिंग रूम, वॅक्सिनेशन रूम, ऑब्झर्व्हेशन रूमची गरज आहे. असं सांगितलं. यावर कोर्टाने कोरोना लस घेतल्यानंतर एखागी विशिष्ट समस्या उद्भवते, याबाबत काही वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध आहे का? अशी किती प्रकरणं आढळली आहे. तुम्ही जे काही सांगत आहात, त्याला कायदेशीर, वैज्ञानिक आधार असणं गरजेचं आहे. कुठे आहेत ते दुष्परिणाम? असे दुष्परिणाम दिसून आले आहेत का? अशी विचारणा केली. केंद्राने मंत्र्यानेच लोकसभेत किरकोळ दुष्परिणाम असल्याचं सांगितल्याचं उत्तरही केंद्राला दाखवलं. तुम्ही वयस्कर लोकांना अधांतरीच ठेवत आहात. यासाठी एकही योग्य असं कारण नाही, असं कोर्टाने केंद्राला म्हटलं.

• Follow us on