निषेधार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पाठवली 150 कंडोमची पाकिटं; वाचा काय आहे प्रकार

अहमदाबाद, 18 फेब्रुवारी: अहमदाबादच्या एका महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीश पुष्पा गानेडीवाला यांच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून कंडोमची(Condom) पाकिटं पाठवली आहेत. महिलेनं न्यायाधीश पुष्पा यांच्या पत्त्यावर कंडोमची 150 पाकिटं पाठवली असून त्याचं कारणही सांगितलं आहे. न्यायाधीश पुष्पा गानेडीवाला यांनी काही दिवसांपूर्वी  पॉक्सो कायद्याअंतर्गत दिलेल्या निर्णयामुळं वाद निर्माण झाला होता. यावरून त्यांनी ही 150 कंडोमची पाकिटं पाठवली आहेत.

एका प्रकरणात न्यायाधीश पुष्पा गानेडीवाला यांनी मुलीने कपडे घातलेले असताना तिच्या छातीला स्पर्श करणं हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यांच्या या निर्णयावर मोठी टीका झाली होती. देवश्री त्रिवेदी असं या महिलेचं नाव असून त्या स्वतः राजकीय विश्लेषक असल्याचं सांगत आहेत. त्यांनी गानेडीवाला यांचे चेंबर, मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये आणि मुंबईतील मुख्य आसन यासह 12 वेगवेगळ्या ठिकाणी कंडोम पाठविल्याचे म्हटलं आहे. इंडिया टुडेशी बोलताना त्यांनी मी अन्याय सहन करू शकत नाही. न्यायमूर्ती गानेडीवाला यांनी दिलेल्या निकालामुळे एका अल्पवयीन मुलीला न्याय मिळाला नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर त्यांना निलंबित करण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. एक महिला म्हणून मी काहीही चुकीचे केले आहे असे मला वाटत नाही. मला कोणताही दोष नाही. महिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी उभे रहावे लागेल. न्यायमूर्तीपुष्पा यांच्या या आदेशामुळे पुरुष मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल स्कॉट-फ्री होऊ शकत असल्याचं देखील त्यांनी बोलताना म्हटलं.

हे ही वाचा-Explained : या कारणामुळे एक-दोन नव्हे सीमेवर हजारो गावं निर्माण करत आहे चीन

नागपूर खंडपीठाच्या नोंदणी कार्यालयाने इंडिया टुडेला दिलेल्या माहितीनुसार अशा प्रकारचं कोणतंही पाकीट प्राप्त झालं नसल्याचं म्हटलं आहे. महिलेला तिच्या या कृत्याची शिक्षा देखील होऊ शकत असल्याचं म्हटलं आहे. नागपूर बार असोसिएशनचे ज्येष्ठ वकील श्रीरंग भांडारकर यांनी हा अवमान असल्याचं स्पष्ट प्रकरण आहे. या महिलेवर कारवाई केली जाण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. डिसेंबर 2016 मध्ये यामध्ये घडलेल्या या प्रकरणात 12 वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषणाचं होतं. यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, कपडे न काढता तिच्या छातीला स्पर्श करणं पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नाही. 39 वर्षीय व्यक्तीवर याप्रकरणी आरोप ठेवण्यात आले होते. यामध्ये चार वर्षांनंतर न्यायमूर्ती पुष्पा गानेडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपीने मुलीला पकडले, परंतु त्याने पीओसीएसओमध्ये दंडनीय असा लैंगिक अत्याचार केला नसल्याचं म्हटलं. तर त्याऐवजी आयपीसी कलम 354 नुसार महिलेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा म्हटलं होतं. त्यांच्या या निर्णयावरून त्यांच्यावर खूप टीकादेखील झाली होती. त्वचेला स्पर्श न झाल्यानं हा अत्याचार होत नसल्याचं निर्णय देताना या न्याधीशानी म्हटलं होतं.

हे ही वाचा -  मुंबईत कोरोना रुग्णांची वाढ होताच BMCचा मोठा निर्णय, 6 नवे नियम लागू

पॉक्सो कायद्यामध्ये जेव्हा कोणी "लैंगिक हेतूने मुलीच्या योनी, पुरुषाचे जननेंद्रिय, गुद्द्वार किंवा स्तनाला स्पर्श करते किंवा इतर कोणी लैंगिक हेतूने कार्य करते,ज्यात शारीरिक संबंध नसल्याशिवाय लैंगिक अत्याचार होतात अशा कृत्याला लैंगिक अत्याचार म्हटलं आहे. यामध्ये न्यायालयाने आपल्या निकालात असे म्हटले आहे की लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येमध्ये नमूद केलेला हा "शारीरिक संपर्क" "त्वचा ते त्वचा" किंवा थेट शारीरिक संपर्क असणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ अशा प्रकारच्या घटनांमधून बचावलेल्यांनाच नव्हे तर बाल सुरक्षा आणि संरक्षण तज्ज्ञांनाही धक्का बसला होता.  या निर्णयानंतर पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हणून वर्गीकृत करणे आवश्यक असल्याचे म्हणत एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली आहे. पहिल्या घटनेमध्ये  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने असा निकाल दिला आहे की, "मुलीचा हात धरून पॅन्ट उघडण्याचे कृत्य लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येखाली येणार नाही. त्याऐवजी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354-अ (1) (1) (i) अंतर्गत हा कायदा "लैंगिक छळ या कायद्याखाली येत असल्याचं मत न्यायालयानं नोंदवलं होतं.

या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने त्या माणसाला दोषी ठरवत पोक्सोच्या कलम 10 अंतर्गत शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. यामध्ये त्याला पाच वर्षे सक्तमजुरी आणि 25 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दंड भरला नाहीतर सहा महिने  साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. परंतु न्यायाधीश पुष्पा यांनी त्याच्या या शिक्षेत बदल करून केवळ त्याच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. यांनतर न्यायाधीश गानेडीवाला या मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत दोन निर्णय दिले होते त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 20 जानेवारीला न्यायाधीश पुष्पा यांची उच्च न्यायलयाच्या स्थायी न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली होती. पण या वादग्रस्त निर्णयानंतर 30 जानेवारीला ही शिफारस मागे घेण्यात आली होती.