)
मुंबई, 12 जानेवारी: देशाच्या बजेटची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे नागरिक त्याकडे आशेने पाहत आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा सध्याच्या सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. हे बजेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी लोकसभेत सादर करतील. दरवर्षीप्रमाणे याही अर्थसंकल्पाकडून देशवासीयांच्या विशेषत: मध्यमवर्गीयांच्या खूप अपेक्षा आहेत. कारण मागचे वर्ष महागाई, नोकरीत कपात आणि इतर अनेक कारणांमुळे खूप कठीण गेलं होतं. अशा परिस्थितीत नोकरदार मध्यमवर्गाला यंदा करात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे ही अपेक्षा आणखी वाढली आहे. देशातील मध्यमवर्गीय लोकांना गेल्या काही बजेटमध्ये कर स्लॅब, कर दर किंवा स्टँडर्ड कपातीतील बदलांमुळे कोणताही दिलासा मिळालेला नाही आणि कोरोना महामारीनंतर अशा लोकांसाठी उदरनिर्वाह करणं थोडं कठीण झालं आहे. 2014 पासून आयकर मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या सात महिन्यांत रेपो रेट वाढल्याने ईएमआय वाढले आहेत. ईपीएफओने व्याजदरात कपात केल्याने बचत कमी झाली असून, दैनंदिन वस्तूंवरील जीएसटी वाढल्याने स्वयंपाकघरातील बजेटही वाढलं आहे. कर सवलतीबाबत अर्थ मंत्रालयात चर्चा सुरू आहे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये आयकर सूट मर्यादा किंवा स्टँडर्ड कपात वाढवली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. सध्याच्या 2.5 लाख रुपयांवरून ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढली जाईल, त्यामुळे नोकरदारांची बचत होईल. **हेही वाचा :** बॉस असावा तर असा! कर्मचाऱ्यांना सुट्टीवर पाठवून त्यांच्यावर करतो करोडोंचा खर्च फायनॅन्शियल 2022 - 2023 साठी टॅक्स स्लॅब (AY 2023 - 2024) इन्कम टॅक्स स्लॅब टॅक्स रेट वार्षिक कमाई 2.5 लाख रुपयांपर्यंत | कोणताही कर नाही. 2.50 - 5 लाख रुपयांदरम्यान | एकूण उत्पन्नाच्या 5%, जे 2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे. 5 - 7.50 लाख रुपयांदरम्यान | एकूण उत्पन्नाच्या 10%, 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त + 12,500 रुपये 7.50 - 10 लाख रुपयांदरम्यान | एकूण उत्पन्नाच्या 15% जे 7.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त + 37,500 रुपये 10- 12.50 लाख रुपयांदरम्यान | एकूण उत्पन्नाच्या 20%, जे 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त+ 75,000 रुपये 12.50- 15 लाख रुपयांदरम्यान | एकूण उत्पन्नाच्या 25%, जे 12.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त + 1,25,000 रुपये 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त | एकूण उत्पन्नाच्या 30%, जे 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त+ 1,87,500 रुपये येऊ शकतो ट्विस्ट- दरम्यान यामध्ये ट्विस्ट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या वाढीव सूट लिमिटचा लाभ फक्त त्या करदात्यांनाच मिळू शकतो, ज्यांनी 2020 मध्ये लागू केलेल्या नवीन इन्कम टॅक्स व्यवस्थेची निवड केली आहे. हे कमी कर दर ऑफर करते, परंतु कर बचत कपात होत नाही. कपात किंवा सवलतींद्वारे अधिकाधिक लोकांना नवीन कर प्रणालीकडे आकर्षित करणं हे सरकारचं लक्ष्य असू शकतं, कारण आतापर्यंत फक्त 10-12% करदात्यांनी याचा पर्याय निवडला आहे.
काय आहे नवीन टॅक्स व्यवस्था- वैयक्तिक करदात्यांना ते ज्या टॅक्स स्लॅबमध्ये येतात त्यानुसार आयकर भरावा लागतो. कर स्लॅब व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ठरवला जातो. त्यामुळे जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांना जास्त कर भरावा लागतो. देशात एक न्याय्य कर प्रणाली कायम राखण्यासाठी स्लॅब सिस्टम सुरू करण्यात आली. बऱ्याचदा प्रत्येक बजेटमध्ये स्लॅब बदलत राहतात.
+6
फोटो
