सेक्शन 80 सी मधील कर सवलतीची मर्यादा वाढली तर; PPF, NSC आणि LIC पैकी काय ठरेल BEST

नवी दिल्ली, 22 जानेवारी: आगामी अर्थसंकल्पाकडून (Budget 2021) देशातील प्रत्येक नागरिकाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोरोना साथीच्या काळात सादर होणाऱ्या वर्ष 2021-22च्या  केंद्रीय अर्थसंकल्पात बर्‍याच मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) हे बजेट सादर करतील.

या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी (Income Tax section 80 C) अंतर्गत कर वजावटीची मर्यादा वाढविण्यात आली, तर  पब्लिक प्रोव्हिडेंट फंड (PPF), एनएससी (NSC) अर्थात राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आणि एलआयसी (LIC) यापैकी कोणता पर्याय उत्तम ठरेल, असा प्रश्न उपस्थित होतो. फायनान्शियल एक्स्प्रेसमधील वृत्तानुसार, कर कपातीचा दावा करण्यासाठी भारतीय नागरिक सर्वाधिक पसंती पीपीएफ अर्थात सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीला देतील, असं एका सर्वेक्षणात आढळलं आहे.

ट्विटरवर घेण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. कलम 80 सी अंतर्गत कर बचतीच्या विविध पर्यायांमध्ये 1.50 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करता येते. ही रक्कम करमुक्त असते.

(हे वाचा-PMC बँक घोटाळा: हितेंद्र ठाकुर यांच्या विवा ग्रुपच्या कार्यालयांमध्ये EDची धाड)

60 टक्के लोकांनी पीपीएफची निवड केली :

ट्विटरवर घेतलेल्या एका पोलमधून (Twitter Poll) हे स्पष्ट झालं आहे की, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कलम 80 सीची मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवल्यास कर सवलतीचा फायद्या घेण्यासाठी 60 टक्के पीपीएफमध्ये गुंतवणुकीचा पर्याय निवडतील. 20 टक्के लोकांनी एलआयसी मध्ये रस दाखविला, तर गृह कर्ज आणि एनएससीसारख्या टपाल खात्याच्या योजनांना प्रत्येकी दहा टक्के लोकांनी पसंती दर्शवली.

2021च्या अर्थसंकल्पातून या अपेक्षा

कलम 80 सी हा प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत करात सूट मिळविण्याचा सर्वात लोकप्रिय मार्ग आहे. सध्या प्राप्तिकर कायदा 80 CCE अंतर्गत कलम 80C, 80CCC आणि 80CCD(1) अंतर्गत मिळणार्‍या वार्षिक दीड लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर करातून सूट देण्यात आली आहे. ही मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवावी अशी लोकांची अपेक्षा आहे.

(हे वाचा-पेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला, मुंबईमध्ये पेट्रोल 92 रुपयांपेक्षा जास्त)

पीपीएफची वैशिष्ट्ये आणि फायदे

पीपीएफमध्ये तुम्हाला दरवर्षी किमान 500 रुपये गुंतवावे लागतात. प्रत्येक आर्थिक वर्षात तुम्ही यात दीड लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता. याला सरकारची गॅरंटी असल्यानं त्यामध्ये केलेल्या गुंतवणूकीत कोणतीही जोखीम नसते. पीपीएफमध्ये प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत लागू असलेल्या मर्यादेच्या आधारे कर सवलत मिळते. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे यातील गुंतवणूकीची रक्कम,  व्याज आणि मुदत संपल्यानंतर मिळणारी एकूण रक्कम ही करमुक्त असते.

पीपीएफची मुदत कधी संपते

पीपीएफची मुदत 15  वर्षांची असते; परंतु 6 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर काही अटींसह काही प्रमाणात पैसे काढण्याची परवानगी आहे. पीपीएफमधील गुंतवणूकीची 15 वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही पुढील 5 वर्षे मुदत वाढवता येऊ शकते. यामुळे गुंतवणूकदारांना नव्यानं गुंतवणूक करण्याचा किंवा कोणतीही नवीन गुंतवणूक न करता व्याज मिळविण्याचा पर्याय उपलब्ध होतो.