सरकारच्या अवाढव्य जमाखर्चाचा हिशेब कोण ठेवतं? एवढे पैसे येतात कुठून?

मुंबई, 25 नोव्हेंबर : सरकारने (Government) अमुक हजार कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा केल्याचं, नैसर्गिक आपत्तीत नागरिकांच्या मदतीसाठी अमुक लाख कोटी रुपये उपलब्ध केल्याचं अनेकदा आपण ऐकतो. दरवर्षी सरकार अर्थसंकल्प (Budget) जाहीर करतं तेव्हा हजारो, लाखो कोटी रुपयांचं उत्पन्न आणि तेवढ्याच किंवा किंबहुना त्याहून अधिक खर्चाच्या योजना यांचा संभाव्य आराखडा मांडला जातो. तेव्हा ते नुसते आकडे ऐकूनच सर्वसामान्य माणूस थक्क होतो. सरकारकडे एवढा पैसा नेमका येतो कुठून आणि एवढा खर्च कसा केला जातो? याचा हिशेब कोण ठेवतं? यावर कोणाचं नियंत्रण असतं का, असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडत असतात. घरातलं छोटं बजेट सांभाळताना अनेकांची त्रेधातिरपीट उडते. मग एवढ्या मोठ्या देशाचा जमाखर्च कसा सांभाळला जातो, ही सगळ्यांसाठीच मोठी औत्सुक्याची बाब असते. त्याबाबत जाणून घेऊ या. 'टीव्ही 9 हिंदी'ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या ठराविक मर्यादेपलीकडच्या उत्पन्नावर कर (Tax) भरावा लागतो, हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. त्याशिवाय आपण अनेक वस्तू खरेदी करतो, सेवा घेतो त्यासाठी आपण कर भरत असतो. विविध सरकारी सेवांसाठी शुल्क भरतो. मोठमोठे उद्योग, धंदे, व्यवसाय यांवरही कर आकारले जातात. असे विविध प्रकारचे कर - उदाहरणार्थ, प्राप्तिकर, व्यवसाय कर, वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, यांसह भांडवली उत्पन्न आणि कर नसलेल्या स्रोतांमधून मिळणारा महसूल हे सरकारच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. त्यातूनच सरकार लोककल्याणकारी योजना, संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, वेतन-पेन्शन, आर्थिक मदत, व्याज भरणं, वित्त आयोग, सरकारी यंत्रणांमधल्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन इत्यादींवर खर्च करतं.

स्वस्तात घरखरेदी करण्याची संधी! या तारखेला PNB विकत आहे प्रॉपर्टी, तपासा डिटेल्स

या सगळ्याचा हिशेब ठेवणारी एक यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे ती म्हणजे CAG -Comptroller and Auditor General of India अर्थात कॅग म्हणजेच नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक. भारतीय घटनेतल्या (Indian Constitution) कलमानुसारच याची स्थापना करण्यात आली आहे. कॅग या यंत्रणेच्या मुख्यपदी महालेखापरीक्षकांची नियुक्ती राष्ट्रपती (President) करतात आणि त्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. त्यांना काढून टाकण्याची वेळ आल्यास ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) मुख्य न्यायमूर्तींना (Chief Justice) काढून टाकण्यासारखी असते. संविधानात नोंदवलेल्या प्रक्रियेनुसारच राष्ट्रपती त्यांना काढून टाकू शकतात. राज्य (State Government) आणि केंद्र सरकारच्या (Central Government) जमाखर्चाची जबाबदारी कॅगची असते. देशाची गंगाजळी, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकत्रित निधीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या खर्चाची तपासणी करण्याचा अधिकार कॅगला आहे.

पेट्रोल-डिझेलमुळे आजही सामान्यांच्या खिशाला चाप, काय आहे लेटेस्ट दर

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागाचे सर्व व्यवहार, उत्पादन, नफा-तोटा खाती, ताळेबंद इत्यादींच्या लेखापरीक्षणासाठीदेखील (Audit) कॅग जबाबदार आहे. कॅग केंद्र सरकारच्या खात्यांशी संबंधित आपला लेखापरीक्षण अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतात. तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडला जातो. राज्याच्या बाबतीत हा अहवाल राज्यपालांना (Governor) सादर केला जातो आणि तो राज्याच्या विधिमंडळासमोर ठेवला जातो. याशिवाय कॅग संसदेच्या लोकलेखा समितीचे (Public Accounts Committee) मार्गदर्शक आणि सल्लागार म्हणूनही काम करतात.