Union Budget 2019 : 5 जुलैला मोदी सरकारपुढे असतील ही 5 आव्हानं

Union Budget 2019, Modi Government - निर्मला सीतारामन 5 जुलै रोजी आपलं पहिलं बजेट सादर करतील. यावेळी अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे

News18 Lokmat | Updated On: Jul 4, 2019 01:30 PM IST

Union Budget 2019 : 5 जुलैला मोदी सरकारपुढे असतील ही 5 आव्हानं

मुंबई, 04 जुलै : निर्मला सीतारामन 5 जुलै रोजी आपलं पहिलं बजेट सादर करतील. यावेळी अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. अर्थमंत्री अशा वेळी बजेट सादर करतायत ज्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती फारशी चांगली नाही. रोजगाराचा अभाव, बचत आणि वापर यात घसरण, मान्सूनची खराब सुरुवात, कमी विकास दर आणि ट्रेड वाॅर अशी अनेक आव्हानं समोर उभी राहिलीयत. आम्ही सांगतोय मोदी सरकारपुढे असलेली 5 महत्त्वाची आव्हानं-

1. करात कपात

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विक्री, खप वाढावा म्हणून कर कपातीची घोषणा करू शकतात. यात सर्वच करदात्यांना 2.5 लाख कर सवलतीऐवजी आता 5 लाख रुपये कर सवलत होऊ शकते. शिवाय सर्व कंपन्यांसाठी युनिफाॅर्म काॅर्पोरेट कर 25 टक्के होऊ शकतो.

देशाची अर्थव्यवस्था कशी आहे? सरकारनं सादर केला इकाॅनाॅमिक्स सर्वे

2. विकासदरात वाढ

Loading...

अर्थमंत्री वाढीला गती देण्यासाठी काही पावलं उचलू शकतात. विकास दर गेल्या 5 वर्षांत खालच्या स्तरावर पोचलाय. 2015च्या आर्थिक वर्षात 7.5 टक्के वेगात अर्थव्यवस्था पुढे गेली. तर 2018-19मध्ये ती 6.8 टक्के राहिली. बांधकाम क्षेत्रात खर्चात वाढ करता येऊ शकते. म्हणून मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा होऊ शकते. फंड गोळा करण्यासाठी बाॅण्ड आणले जाऊ शकतात.

बजेटमध्ये करदात्यांना मिळू शकते 'ही' मोठी सवलत

3. रोजगारात वाढ होण्यासाठी योजना

रोजगार वाढ करण्यासाठी बरंच काही करू शकतात. नोकरी देणं आणि नोकरीवरून काढून टाकणं या नियमांमध्ये बदल होऊ शकतो. सरकारी नोकरींमध्ये जास्त फायदा होण्यासाठी पावलं उचलली जातील. स्टार्टअप्ससाठी घोषणा होऊ शकते.

सरकारी बँकांना 30 हजार कोटी मिळावेत म्हणून मोदी सरकारचा 'हा' प्लॅन

4. नव्या कराची घोषणा

सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी नव्या करांची घोषणा होऊ शकते. लाँग टर्म कॅपिटल गेन्समध्ये वाढ करू शकतात. सरकार इनहेरिटन्स टॅक्स परत घेऊ शकतात. बँकिंग ट्रॅन्झॅक्शन करही वाढू शकतो. जास्त आमदानीवर सरचार्जही लागू शकतो.

5. शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज

ग्रामीण भागात खर्चाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही उपायांची घोषणा होऊ शकते. शेतकऱ्यांसाठी व्याज दरात कमी येऊ शकते. अंतरिम बजेटमध्ये सरकारनं मनरेगासाठी 60 हजार कोटी रुपयांचं वाटप केलं होतं. आर्थिक वर्ष 2017मध्ये ते 38,500 कोटी रुपये होतं.

VIDEO: निकृष्ट चौपदरीकरणाविरोधात नितेश राणे आक्रमक

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jul 4, 2019 01:30 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...