सरकारी बँकांना 30 हजार कोटी मिळावेत म्हणून मोदी सरकारचा 'हा' प्लॅन

मुंबई, 17 जून : येत्या 5 जुलैला मोदी सरकार पूर्ण बजेट घेऊन येतंय. देशाची सुस्त पडलेली आर्थिक वाढ सुधारण्यासाठी सरकार पावलं उचलणार आहे. त्यासाठी देशातल्या सरकारी बँकांना पैसे देण्याचा विचार करतंय. आशा आहे की या पूर्ण बजेटमध्ये सरकारी बँकांना जवळजवळ 30 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 5 जुलैला बजेट सादर करतील. यावेळी अर्थमंत्री सरकारी बँकांना 30 कोटी रुपये देण्याची घोषणा करू शकतात. 2018-19मध्ये आर्थिक दरवाढीत 6.8 टक्के घसरण झालीय. यात सरकारकडे ही वाढ तेजीत करण्याचं मोठं आव्हान आहे. यात बँक क्षेत्राचं मोठं योगदान आहे.

SBI नं ग्राहकांना दिल्या पैसे सुरक्षित ठेवण्याच्या 'या' टिप्स

सरकारी बँकांना खासगी आणि व्यावसायिक कामासाठी पैशांची आवश्यकता असेल. याशिवाय RBI अनुसार 5 कमकुवत बँकांनाही मदत करावी लागेल.

'या' बँकेत खातं उघडलंत तर मिळतील 3 डेबिट कार्डस् आणि बऱ्याच सुविधा

सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकार बँक आॅफ बडोदाप्रमाणे काही बँकांचं विलीनीकरण करायचा विचार करतेय. त्यासाठी आणखी पैशांची गरज लागणार आहे. बँक आॅफ बडोदामध्ये देना बँक आणि विजया बँकेचं विलीनीकरण झालं. त्यामुळे आलेल्या खर्चासाठी सरकारनं 5,042 कोटी रुपयांची पुंजी नव्या बँकेला दिली होती. सरकारनं गेल्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना 1,06,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते.

धवनची जागा घेणारा ऋषभ पंत बनला बेबी सीटर, सांभाळतोय झिवाची जबाबदारी

काय असतं पूर्ण बजेट?

नवं सरकार आल्यानंतर वर्षभराच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर केला जातो. यालाही पूर्ण बजेट म्हटलं जातं. यानुसार सरकारची मिळकत आणि खर्च सरकार जाहीर करतं. हे पूर्ण वर्षाकरता असतं. पूर्ण बजेटच्या आकड्यांवरून सरकार संसदेला येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कशावर किती खर्च केला जाईल, ते सांगतं.

लोकसभा निवडणुकीआधी सादर झालं अंतरिम बजेट

1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात 5 लाखापर्यंत कमाई असणाऱ्या नोकरदारांना करमुक्त केलं होतं. पण स्लॅबमध्ये काही बदल नव्हते केले.

Indian Jugad : नारळाच्या झाडावर चढण्यासाठी शोधून काढली ही भन्नाट स्कूटर