देशाची अर्थव्यवस्था कशी आहे? सरकारनं सादर केला इकाॅनाॅमिक्स सर्वे

देशाची अर्थव्यवस्था कशी आहे? सरकारनं सादर केला इकाॅनाॅमिक्स सर्वे

Economics Survey 2019 - मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातलं बजेट उद्या 5 जुलै रोजी सादर होईल. बजेटच्या एक दिवस आधी इकाॅनाॅमिक्स सर्वे घोषित केलाय

  • Share this:

मुंबई, 04 जुलै : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातलं बजेट उद्या 5 जुलै रोजी सादर होईल. बजेटच्या एक दिवस आधी इकाॅनाॅमिक्स सर्वे घोषित केलाय.यात सांगण्यात आलंय की 2019-20साठी देशाचा आर्थिक विकास दर (GDP) 7 टक्के असू शकतो. हा इकाॅनाॅमिक सर्वे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी तयार केलाय. यात त्यांनी देशाला जगातली सर्वात मोठी 5वी अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी ज्या आव्हानांना तोंड द्यावं लागणार आहे, तीही सांगितलीयत.

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 संसदेत सादर

सरकारनं सांगितलंय की या वर्षी देशाची आर्थिक वाढ चांगली होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ 7 टक्क्यांच्या वर जाऊ शकते. देशाच्या बांधकाम क्षेत्राची स्थिती चांगली झालीय. यामुळे सीमेंट आणि स्टीलची मागणीही वाढलीय.

1. देशाजवळ भरपूर परदेशी चलन - आर्थिक सर्वेमध्ये सांगितलंय की देशाकडे भरपूर आर्थिक चलन आहे. त्यात पुढे कमतरता येणार नाही. 14 जूनपर्यंत देशात एकूण 42220 कोटी डाॅलर्सचं परदेशी चलन होतं.

2. परदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता - आर्थिक सर्वेत परदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यताही वर्तवलीय. 2018-19मध्ये एकूण एफडीआयमध्ये 14.1 टक्क्यांची वाढ झालीय.

3. क्रेडिट वृद्धी वाढलीय - आर्थिक सर्वेमध्ये सांगितलंय की एनपीएची समस्या सरकारी बँकांमध्ये जास्त आहे. त्यामुळे बॅलन्सशिटवर परिणाम झालाय. पण क्रेडिट ग्रोथमध्ये वृद्धी आहे. 2018च्या दुसऱ्या सहा महिन्यापासून क्रेडिट ग्रोथमध्ये चांगली वाढ पाहायला मिळाली.

4. बांधकामात तेजी - बांधकाम क्षेत्रात तेजी आल्यामुळे IIP ग्रोथ चांगली झालीय. एमएसएमई सेक्टरला कर्ज देण्याचा वेग वाढलाय. 2018-19मध्ये भारत विकसनशील देशांमध्ये सर्वात पुढे राहिला. देशांत गुंतवणुकीमध्ये जी घसरण सुरू होती ती थांबलीय.

बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना मिळू शकते जास्त मदत, SBIनं दिला रिपोर्ट

आर्थिक सर्वेत सांगितलंय की एनबीएफसी कमकुवत झाल्यानं आॅटो सेल्सची विक्री कमी झालीय. सोबत एनपीए म्हणजे बुडणाऱ्या कर्जांची संख्या वाढल्यानं बँकांच्या बॅलन्सशीटवर ताण आलाय.

आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित महत्त्वाच्या बाबी

1. आर्थिक सर्वेक्षणाला अर्थमंत्रालयाचा मुख्य दस्तावेज मानला जातो. यात अर्थव्यवस्थेच्या सर्व पैलूंचा उल्लेख करत आकडेवारी सादर केली जाते.

बजेटमध्ये करदात्यांना मिळू शकते 'ही' मोठी सवलत

2. आर्थिक सर्वेक्षणाप्रमाणेच बजेट तयार केलं जातं. आर्थिक सर्वेक्षणाला मुख्य आर्थिक सल्लागारांची टीम तयार करते. यावेळी मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी हा सर्वे तयार केलाय.

3.या सर्वेक्षणात कृषी आणि औद्योगिक उत्पादन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, कमाई, किंमत, आयात, निर्यात, परदेशी चलन यांचं विश्लेषण केलं जातं.

बजेटमध्ये महिलांना मिळू शकतात 3 मोठ्या सवलती, तयार झाला प्लॅन

4. आर्थिक सर्वेक्षणात योजना, आर्थिक मापदंड यावर रिसर्च होतो. त्यात उपाय योजनाही सांगितल्या जातात. यात बजेटची एक झलक पाहायला मिळते.

5. हे सर्वेक्षण उपयोगी असतं. यात सर्व आर्थिक नीतींचं विश्लेषण असतं.

6. मोदी सरकारनं 2015, 2016, 2017 आणि 2018मध्ये आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं होतं. 2015मध्ये आर्थिक सर्वेक्षणात जनधन, आधार मोबाइलसारख्या योजनांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं.

VIDEO: राहुल गांधींना दिलासा; RSS वक्तव्याप्रकरणी कोर्टानं दिला जामीन

First published: July 4, 2019, 12:14 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading