बजेटमध्ये मिळू शकते इन्कम टॅक्सवर सवलत, मोदी सरकारची आहे 'ही' योजना

मुंबई, 19 जून : मोदी सरकार या बजेटमध्ये मोठे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. CNBC आवाजला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रियल इस्टेट सेक्टर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमध्ये पैशाची कमतरता आहे. ती दूर करण्यासाठी बजेटमध्ये घोषणा होऊ शकते. यात पैसे गुंतवणाऱ्या सर्व इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टला करात सवलत मिळू शकते. यात पैसे गुंतवणाऱ्या सर्वांनाच इन्कम टॅक्समध्ये सवलत मिळू शकते.

इन्कम टॅक्स सवलतीसंदर्भात होऊ शकते घोषणा

पायाभूत सुविधांसाठी फंडिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी बजेटमध्ये खास घोषणा होऊ शकते. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टला इन्कम टॅक्सपासून दिलासा मिळू शकतो. सर्व प्रकारच्या रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टलाही इन्कम टॅक्समधून दिलासा मिळू शकतो.

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी 8वी उत्तीर्ण गरजेचं नाही

असं झालं तर इन्कम टॅक्स कायद्यात बदल होऊ शकतो. इन्कम टॅक्स कायदा कलम 2 (13A ) मध्ये बदलाचा प्रस्ताव येऊ शकतो. याबरोबर बिझनेस ट्रस्टच्या परिभाषेत बदल होईल. SEBIमध्ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट आणि स्टाॅक एक्स्चेंजमध्ये लिस्टेड युनिटलाही करात सवलत मिळेल.

नव्या प्रस्तावाप्रमाणे रडिस्टर्ड नसलेल्या ट्रस्टलाही कर सवलत मिळू शकते. सरकारला अशी आशा आहे की नव्या प्रस्तावामुळे जागतिक पेन्शन आणि इन्शुरन्स फंड गुंतवणूक करतील.

भारतीय रेल्वेत बंपर व्हेकन्सीज्, लवकर करा अर्ज

नवी आव्हानं

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या पुढे अर्थव्यवस्थेला आलेली सुस्ती, आर्थिक क्षेत्रातलं संकट म्हणजे बुडणारी कर्ज, गैर बँकिंग अर्थ कंपन्यांमध्ये पैशाचं संकट, रोजगार, खासगी गुंतवणूक, निर्यात, शेती क्षेत्रात संकट आणि सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्याकडे लक्ष इतकी आव्हानं आहेत. 17व्या लोकसभेचं पहिलं सत्र 17 जूनला सुरू झालं आणि 26 जुलैपर्यंत चालेल. 4 जुलैला 2019-20चा आर्थिक आढावा सादर केला जाईल आणि दुसऱ्या दिवशी बजेट असेल.

दर महिन्याला 80 हजार रुपये कमवण्याची संधी, सुरू करा 'हा' शानदार बिझनेस

काय असतं पूर्ण बजेट?

नवं सरकार आल्यानंतर वर्षभराच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर केला जातो. यालाही पूर्ण बजेट म्हटलं जातं. यानुसार सरकारची मिळकत आणि खर्च सरकार जाहीर करतं. हे पूर्ण वर्षाकरता असतं. पूर्ण बजेटच्या आकड्यांवरून सरकार संसदेला येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कशावर किती खर्च केला जाईल, ते सांगतं.

लोकसभा निवडणुकीआधी सादर झालं अंतरिम बजेट

1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात 5 लाखापर्यंत कमाई असणाऱ्या नोकरदारांना करमुक्त केलं होतं. पण स्लॅबमध्ये काही बदल नव्हते केले.

VIDEO : फडणवीसांना फडण20 असं म्हणायचं का? अजितदादांची तुफान फटकेबाजी