नव्या अर्थमंत्र्यांकडून देशाला हवेत 'हे' 10 बदल

मुंबई, 15 जून : येत्या 5 जुलैला पूर्ण बजेट सादर होईल. बजेटमध्ये सामाजिक आणि इतर क्षेत्रासाठी काय पावलं उचलली पाहिजेत यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सामाजिक क्षेत्रातल्या दिग्गजांशी बातचीत केली. बजेटमध्ये काय काय असायला हवं यावर सुचवलं गेलं. शिक्षण आणि आरोग्य - यावेळी आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर GDP खर्च वाढवण्याची गरज आहे. या बैठकीत आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर खर्च वाढवण्याचं सुचवलं गेलं. FICCI नं सुचवलंय की 5 हजार ते 20 हजार रुपये चेकअपवर कर सवलत हवी. आरोग्यावर GDPचा 3 टक्के आणि शिक्षणावर 6 टक्के खर्च व्हायला हवा. खासगी शिक्षण संस्थांच्या फीवर नियंत्रण हवं. मुंबई उच्च न्यायालयात नोकरीची मोठी संधी, ‘असा’ करा अर्ज कमी कर दर - अमेरिकेत काॅर्पोरेट टॅक्स दर 30 टक्क्यांवरून 21 टक्के केलाय, तसाच भारतात करावा. Dividend Distribution Tax (DDT) - काॅर्पोरेट्ससाठी DDT 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के करावा. वैयक्तिक कर - आयकरावर किमान सूट हवी, असंही सुचवलं गेलंय. एअर इंडियात नोकरी करायचीय? ‘या’ पदांवर 248 जागांसाठी भरती 2 लाख रुपयांची ट्रॅन्झॅक्शन मर्यादा - इंडस्ट्रीकडून असं सुचवलंय की मर्यादा खूपच कमी आहे. त्यात बदल करावा. जमीन सुधारणा - इंडस्ट्री क्षेत्रातून जमीन एकत्रीकरण आणि शेतीमध्ये खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक असे पर्याय सुचवलेत. उद्धव ठाकरे उद्या जाणार अयोध्येला, असा असेल हा दौरा निर्यात क्षेत्रात बदल - सध्या भारताच्या निर्यात क्षेत्रात फार काही चांगलं चाललेलं नाही. सरकारला या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही तरी करायला हवं. व्याज दर - सर्वसामान्यांना बँकेच्या सेव्हिंग अकाउंटवर जास्त व्याज दर हवाय. आर्थिक क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींनीही तीच मागणी केलीय. शेती - शेतीतून जास्त पैसे मिळतील, अशी पावलं उचायला सांगितलीत. संघटित आणि असंघटित क्षेत्र - सोशल सिक्युरिटी स्कीमच्या मर्यादा वाढवायला हव्यात. असंघटित क्षेत्रालाही योजनेचा फायदा मिळायला हवा. संघटित क्षेत्रात काम करण्यासाठी वेगळा प्लॅटफाॅर्म तयार व्हायला हवा. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत मोफत वैद्यकीय आरोग्य कार्ड मिळायला हवं आणि बजेटचं वाटप लोकसंख्येच्या आधारावर व्हायला हवं. …तर जीभ हासडली असती, उदयनराजेंच्या संतापाचा उद्रेक UNCUT VIDEO

• Follow us on