मुंबई : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने (CBDT) दुसऱ्या तिमाहीसाठी फॉर्म 26Q मध्ये त्रैमासिक TDS तपशील भरण्याची अंतिम मुदत एका महिन्याने वाढवून 30 नोव्हेंबर 22 केली आहे. सीबीडीटीने गुरुवारी (27 ऑक्टोबर 22) प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, सुधारित आणि अपडेटेड फॉर्म 26Q मध्ये ‘टॅक्स डिडक्शन अॅट सोर्स’चे (टीडीएस ) तपशील सादर करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता दुसऱ्या तिमाहीचे तपशील सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. फॉर्म 26Q चा वापर पगाराव्यतिरिक्त असलेल्या इतर पेमेंटवर टीडीएसच्या तिमाही रिटर्नचे तपशील देण्यासाठी केला जातो. या फॉर्ममध्ये एका तिमाहीत भरलेल्या एकूण रकमेचा आणि त्यावर कर कपातीचा तपशील आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीसाठी हा फॉर्म सबमिट करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर रोजी संपणार होती. मात्र आता महिनाभराने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वेळेत टीडीएस न भरल्याबद्दल दंड टीडीएस रिटर्न प्रत्येक तिमाहीनंतर पुढील महिन्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत भरला जातो. तुम्ही तुमचा टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स रिटर्न वेळेत भरला नाही, तर तुम्हाला दररोज 200 रुपये लेट फीसह एक लाख रुपयांपर्यंतचा मोठा दंड भरावा लागू शकतो. हे टाळण्यासाठी टीडीएस रिटर्न वेळेवर भरण्याचा प्रयत्न करा. income tax भरताना अडचणी येत आहेत? तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर टीडीएस उशिरा भरल्यास इन्कम टॅक्स अधिकारी सर्वांत आधी तुमच्याकडून लेट फी वसूल करतात. नंतर दंड आकारतात. यावरील दंड कमीतकमी 10,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 1 लाख रुपयांपर्यंतचा असू शकतो. इतकंच नाही तर, आयकर विभाग टीडीएस रिटर्न उशिरा भरल्यास तुमचे सर्व क्लेम थांबवू शकतात. म्हणजेच तुम्हाला टीडीएस संबंधित दाव्यांचा लाभ मिळणार नाही. टीडीएस रिटर्न कुणी दाखल करायचा टॅक्स जमा करण्याव्यतिरिक्त टॅक्स कपात होणाऱ्या लोकांनी टीडीएस रिटर्नदेखील भरला पाहिजे. टीडीएस रिटर्न हे आयकर विभागाला दर तीन महिन्यांनी दिले जाणारे स्टेटमेंट आहे. टॅक्स कपात करणार्यांसाठी वेळेवर टीडीएस रिटर्न भरणं आवश्यक आहे. टीडीएस रिटर्न भरण्यासाठी ज्या कंपनी किंवा संस्थेकडे डिडक्शन अकाउंट नंबर व टॅक्स जमा केले असतील, ते पात्र असतात.
पिंक टॅक्स काय असतो भाऊ? तो महिलांनाच का द्यावा लागतो?तुम्हीही टीडीएस भरत असाल आणि या तिमाहीचा टीडीएस अजून भरला नसेल तर तो भरून घ्या. या तिमाहीचा टीडीएस भरण्यासाठी अंतिम मुदत एका महिन्याने वाढवून 30 नोव्हेंबर 22 करण्यात आली आहे.