Loan Moratorium: कोट्यवधी कर्जदारांना मिळणार दिलासा? 5 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी

Loan Moratorium: कोट्यवधी कर्जदारांना मिळणार दिलासा? 5 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी

लोन मोरेटोरियम कालावधीमध्ये व्याजावर व्याज माफ करण्याच्या मागणीसाठी विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याबाबत पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 03 नोव्हेंबर:  लोन मोरेटोरियम  (Loan Moratorium) कालावधीमध्ये व्याजावर व्याज माफ करण्याच्या मागणीसाठी विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याबाबत पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कोरोना काळात (Coronavirus Pandemic) कर्ज असणाऱ्या ग्राहकांसाठी 6 महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. केंद्र सरकारने 2 कोटी रुपयांपर्यंच MSME कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत अनुमती दिली आहे. आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयातून एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे की बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (एनबीएफसी) 5 नोव्हेंबरपर्यंत 2 कोटींच्या कर्जावर 'व्याजावरील व्याज' द्यावे लागतील.

5 नोव्हेंबर रोजी होईल पुढील सुनावणी

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांचे खंडपीठ सहा महिन्यांच्या मोरेटोरियम बाबतच्या याचिकेवर  5 नोव्हेंबर 2020 रोजी सुनावणी करणार आहेत. आरबीआयने मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 दरम्यान कर्जदारांना लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 14 ऑक्टोबर रोजी याबाबत शेवटची सुनावणी केली होती. 2 नोव्हेंबर रोजी याबाबत होणारी सुनावणी काही कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली होती.

(हे वाचा-या खाजगी बँकांच्या ग्राहकांना मोठा झटका! पैसे भरण्यासाठीही आकारणार शुल्क)

14 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, व्याजावरील व्याजमाफीची योजना लवकरात लवकर लागू केली पाहिजे. या दरम्यान केंद्राने सर्क्यूलर जारी करण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ मागितला होता. सॉलिसिटर जनरलनी असे म्हटले होते की, 15 नोव्हेंबरपर्यंत यासंबंधित सर्क्यूलर जारी करेल. दरम्यान ही मागणी नाकारून कोर्टाने केंद्राला 2 नोव्हेंबरपर्यंत सर्क्यूलर जारी करण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाने असे म्हटले होते की जर निर्णय झाला आहे तर तो लागू करण्यासाठी एवढा वेळ कशाकरता?

5 नोव्हेंबरपर्यंत येईल कॅशबॅक

याआधी मंगळवारी आरबीआयने सर्व बँका आणि आर्थिक संस्थांना असे म्हटले होते की, त्यांनी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर नुकतीच लागू करण्यात आलेली व्याजावरील व्याजमाफीची योजना लागू करावी. सरकारने 5 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व बँकांना चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याजातील फरकाइतकी रक्कम कर्जदारांच्या खात्यात पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा फायदा 1 मार्च ते 21 ऑगस्टपर्यंत अर्थात 184 दिवसांसाठी मिळेल. या योजनेचा फायदा अशा कर्जदारांना मिळेल ज्यांनी मोरेटोरियमसाठी अप्लाय केले नव्हते.

(हे वाचा-दिवाळीत दागिन्यांव्यतिरिक्त करा सोन्यामध्ये गुंतवणूक, दरवर्षी मिळेल मिळेल फायदा)

29 फेब्रुवारीपर्यंत ज्यांचे एकूण कर्ज 2 कोटीपर्यंत आहे, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात पैसे पाठवून त्या पैशांकरता केंद्र सरकारकडे दावा करतील. केंद्र सरकारची ही योजना कर्ज देणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू होईल. यामध्ये सर्व सरकारी आणि खाजगी बँका, गैर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs), हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या, सहकारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, अखिल भारतीय आर्थिक संस्था आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक समाविष्ट आहेत. ही योजना आठ प्रकारच्या कर्जावर लागू होईल. यामध्ये एमएसएमई कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, कंझ्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑटोमोबाइल लोन, वैयक्तिक कर्ज आणि कंझम्प्शन लोन समाविष्ट आहे.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: November 3, 2020, 1:44 PM IST

ताज्या बातम्या