मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

'Loan Moratorium कालावधी 2 वर्षांपर्यंत असू शकतो, RBI-बँक मिळून घेणार निर्णय'

'Loan Moratorium कालावधी 2 वर्षांपर्यंत असू शकतो, RBI-बँक मिळून घेणार निर्णय'

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास असे सांगितले आहे की, लोन मोरटोरियम कालावधी 2 वर्षापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो पण यावर बँक आणि आरबीआय निर्णय घेईल.

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास असे सांगितले आहे की, लोन मोरटोरियम कालावधी 2 वर्षापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो पण यावर बँक आणि आरबीआय निर्णय घेईल.

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास असे सांगितले आहे की, लोन मोरटोरियम कालावधी 2 वर्षापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो पण यावर बँक आणि आरबीआय निर्णय घेईल.

    नवी दिल्ली, 01 सप्टेंबर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI)मोरटोरियम योजना डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली. सरकारने सु्प्रीम कोर्टास असे सांगितले आहे की, यावर आरबीआय आणि बँक मिळून निर्णय घेतील. व्याजावर व्याज प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास असे सांगितले आहे की, लोन मोरटोरियम कालावधी 2 वर्षापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो पण यावर बँक आणि आरबीआय निर्णय घेईल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांची बाजू मांडताना न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, तणावग्रस्त क्षेत्रांसाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत आणि कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था 23 टक्क्यांनी घटली आहे. बँकर्सनी केले होते अपील गेल्या काही दिवसात काही मोठ्या बँकर्सनी ही सुविधा पुढे वाढवू नये यासंदर्भात अपील केले होते. एचडीएफसी लिमिटेडचे चेअरमन दीपक पारेख आणि कोटक महिंद्राचे प्रबंध संचालक उदय कोटक यांनी देखील असे म्हटले होते की ही सुविधा आणखी वाढवू नये कारण अनेक लोकं याचा चुकीचा फायदा घेत आहेत. (हे वाचा-विदेशी बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी सोने महागले, भारतात दिसेल असा परिणाम) दरम्यान यावर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे मार्च महिन्यापासून EMI चुकता करण्यासाठी सवलत देण्यात आली होती. ती 31 ऑगस्ट रोजी समाप्त झाली आहे. याबाबत आरबीआय आणि बँकांकडून निर्णय देण्यात येईल. लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) ही अशी एक व्यवस्था आहे, ज्यामध्ये सामान्यांना कर्जाचा हप्ता दिलेल्या कालावधीपर्यंत टाळता येण्याची सवलत मिळते. यामध्ये तुमचा ईएमआय केवळ पुढे ढकलला जातोत तो माफ केला जात नाही. लॉकडाऊन काळात 2 वेळा मोरटोरियमचा कालावधी वाढवण्यात आला होता. पहिल्यांदा मार्च 2020 ते मे 2020पर्यंत तर दुसऱ्यांदा जून ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत मोरटोरियम लागू करण्यात आला होता.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published:

    Tags: Rbi, Supreme court

    पुढील बातम्या