Supreme Court on Demonetisation : नोटबंदीचा निर्णय योग्यच, सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्या 58 याचिका

मुंबई : नोटबंदी संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. बहुप्रतिक्षीत असलेल्या नोटबंदीच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय दिला आहे. नोटबंदी निर्णयाविरोधातील सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्या आहेत. केंद्र सरकारचा निर्णय़ घटनाबाह्य़ नसल्याचा निर्णय घटनापीठाने दिलं आहे,

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी या निकालाचं वाचन केलं. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही. केंद्र आणि आरबीआयमध्ये 6 महिने चर्चा केल्याचं यामध्ये सांगण्यात आलं आहे.

2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्राचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कायम ठेवला. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाहीत, असं म्हटलं.

सावधान! तुमच्या Pan Card चा गैरवापर तर होत नाही?

Supreme Court upholds the decision of the Central government taken in 2016 to demonetise the currency notes of Rs 500 and Rs 1000 denominations. pic.twitter.com/sWT70PoxZX

— ANI (@ANI) January 2, 2023

याआधी न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने पाच दिवसांच्या चर्चेनंतर 7 डिसेंबरला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, बी. आर. गवई आणि ए. एस. सिंह यांच्या खंडपीठात उपस्थित होते. न्यायमूर्ती बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांचा सहभाग होता.

New Year ला मिळालेल्या गिफ्टवर किती लागणार TAX? वाचा नियम

न्यायमूर्ती गवई यांच्या म्हणण्यानुसार याचिकांमध्ये 9 मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते, 6 मुद्द्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष केंद्रीत केलं. 2016 मध्ये पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला.

नोटबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयसोबत सल्लामसलत केलं होतं, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना स्वीकारलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नाही.