'झीरो बॅलन्स' खात्यांवर विनाकारण दंड आकारून स्टेट बँकेने केली 300 कोटी रुपयांची वसुली

गरीब व्यक्तींच्या सोयीसाठी झीरो बॅलन्स किंवा बेसिक सेव्हिंग्ज अकाउंटउ घडण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या अशा सुमारे 12 कोटी खात्यांमधून 2015 ते 2020 या कालावधीत तब्बल 300 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

गरीब व्यक्तींच्या सोयीसाठी झीरो बॅलन्स किंवा बेसिक सेव्हिंग्ज अकाउंटउ घडण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या अशा सुमारे 12 कोटी खात्यांमधून 2015 ते 2020 या कालावधीत तब्बल 300 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

  • Share this:
मुंबई, 12 एप्रिल: गरीब व्यक्तींच्या सोयीसाठी झीरो बॅलन्स किंवा बेसिक सेव्हिंग्ज अकाउंटउ घडण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'सह (SBI) अनेक बँकांकडून अशा अकाउंट्सवर विशिष्ट सेवांसाठी विनाकारण खूप जास्त शुल्क (Hefty Charges) आकारण्यात येत आहे. एकट्या 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या अशा सुमारे 12 कोटी खात्यांमधून 2015 ते 2020 या कालावधीत तब्बल 300 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. 'मुंबई आयआयटी'च्या (IIT Bombay) अभ्यासातून ही बाब उघड झाली आहे. 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने पीटीआयच्या हवाल्याने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंटमधून (BSBDA) चार पेक्षा जास्त वेळा पैसे काढले गेल्यास पुढच्या प्रत्येक वेळी पैसे काढताना 17.70 रुपयांचं शुल्क त्यावर आकारण्याचा स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा (State Bank of India) निर्णय रास्त मानता येत नाही, असं अभ्यासात म्हटलं आहे. असं असतानाही स्टेट बँकेने 2015 ते 2020 या कालावधीत अशा 12 कोटी अकाउंट्समधून या व्यवहारांसाठी आकारलेल्या शुल्कामधून 300 कोटी रुपये गोळा केले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातली देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची कर्जदाती बँक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेत (Punjab National Bank) 3.9 कोटी बेसिक सेव्हिंग्ज अकाउंट्स आहेत. त्यातून वरच्या पाच वर्षांत बँकेने 9.9 कोटी रुपये गोळा केले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बेसिक सेव्हिंग्ज अकाउंट धारकांसाठी घालून दिलेल्या नियमांचं काही बँकांकडून, खासकरून स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून पद्धतशीरपणे उल्लंघन होत आहे. 'स्टेट बँकऑफ इंडिया'त सर्वाधिक बेसिक सेव्हिंग्ज अकाउंट्स आहेत. महिन्याला चारपेक्षा जास्त पैसे रोखीने किंवा डिजिटल माध्यमातून काढले गेल्यासही बँकेकडून प्रत्येक व्यवहारावर अतिरिक्त 17.70 रुपये शुल्क आकारलं जात आहे. त्यामुळे 2015-2020 या कालावधीत 300 कोटी रुपये 12कोटी अकाउंट्सकडून एसबीआयने विनाकारण वसूल केले आहेत. 2018-19 मध्ये 72 कोटी, तर 2019-20 मध्ये 158 कोटी रुपये बँकेने यातून मिळवले, अशी माहिती 'मुंबई आयआयटी'चे प्राध्यापक आशिषदास यांनी दिली. त्यांनीच हा अभ्यास केला आहे. बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट्सवर कोणती शुल्क आकारता येऊ शकतात, याबद्दल भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) सप्टेंबर 2013 मध्ये मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार, या खात्यांतून चारपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढण्याची परवानगी बँक त्यांना देऊ शकते आणि त्यावर शुल्क आकारू नये. 'या बेसिक खात्यांची फीचर्स निश्चित करताना असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं, की ज्या बँकिंग सेवा मोफत देणं बंधनकारक आहे, (म्हणजे दर महिन्याला चार वेळा पैसे काढता येणं) त्या व्यतिरिक्त बँक स्वतःहून ज्या व्हॅल्यू अॅडेड सेवा देईल, त्यासाठीही बँकेला अतिरिक्त शुल्क बेसिक सेव्हिंग्ज खात्यावर आकारता येणार नाही,' असं अभ्यासात म्हटलं आहे.

(वाचा - तुमचं JanDhan अकाउंट असेल,तर लगेच करा हे काम;अन्यथा होईल 1.3 लाख रुपयांचं नुकसान)

महिन्याला चारपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढणं, ही व्हॅल्यू अॅडेड सेवा (Value Added Service)आहे, असं रिझर्व्ह बँकेचा नियम सांगतो. 'प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या (PMJDY)अंमलबजावणीच्या कर्तव्यातही स्टेट बँकेने हयगय केली आहे. कारण बेसिक सेव्हिंग्ज अकाउंट धारकांकडून डिजिटल डेबिट व्यवहारांसाठीही (Digital Debit Transaction)हे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यातआलं आहे. म्हणजेच महिन्यातून चार वेळा पैसे काढल्यानंतर NEFT, IMPS, UPI, BHIM-UPI या माध्यमांतून किंवा दुकानांमध्ये डेबिट कार्डच्या माध्यमातून केलेल्या आर्थिक व्यवहारांसाठीही प्रति व्यवहार 17.70 रुपये शुल्क बँकेकडून आकारण्यात आलं आहे,' असं निरीक्षण अभ्यासात नोंदवण्यात आलं आहे. 'एका बाजूला देश डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देतो आहे. त्याच वेळी एसबीआयने लोकांना ते न वापरण्यासाठी भाग पाडलं. कारण रोजच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी 17.70 रुपयांचं प्रचंड शुल्क आकारण्यात येत होतं. आर्थिक सर्व समावेशनाच्या उद्देशाला यामुळे हरताळ फासला गेला,' असं या अभ्यासात म्हटलं गेलं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्वतःच घालून दिलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यात बेफिकिरी दर्शवल्यामुळे अन्य बँकांनाही महिन्यातून चारपेक्षा अधिकवेळा पैसे काढण्याच्या सरसकट सगळ्याच व्यवहारांवर विनाकारण अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास बळ मिळालं. उदाहरणार्थ, आयडीबीआय बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, एक जानेवारी 2021 पासून प्रत्येक नॉन कॅश डिजिटल डेबिट व्यवहारावर 20 रुपये शुल्क आकारलं जाणार आहे. त्यात यूपीआय, भीम-यूपीआय, आयएमपीएस, एनईएफटी आणि डेबिट कार्डचा वापर अशा सगळ्या व्यवहारांचा समावेश आहे.

(वाचा - फक्त एकदा पैसे भरा आणि आयुष्यभर दरमहा 8000 रुपये मिळवा; LIC ची खास पॉलिसी)

चारपेक्षा जास्त वेळा एटीएममधून पैसे काढण्यासही (ATM Withdrawal) 40 रुपयांचं अतिरिक्त शुल्क आकारलं जातं. शिवाय आयडीबीआय बँकेतून महिन्याला 10 वेळा पैसे काढले गेले, तर पुढचे व्यवहार फ्रीझ केले जातात. म्हणजेच एका महिन्यात 11व्यांदा पैसे काढताच येत नाहीत. 'भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून हेतु पुरस्सर नव्हे, पण तरीही बेसिक सेव्हिंग्ज अकाउंट धारक बळी पडतील, अशा व्यवस्थेला परवानगी दिली गेली आहे. वास्तविक त्यांचं संरक्षण करणं ही आरबीआयची (RBI)जबाबदारी आहे. 'सर्व्हिस चार्जेस रास्त असणं' हे उद्दिष्ट आरबीआयच्या नियमनात समाविष्ट असूनही, 'कंझ्युमर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट' आणि 'फायनान्शियल इन्क्लुजन अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट' या आरबीआयच्या दोन विशेष विभागांनी हा प्रकार वर्षानुवर्षं चालू दिला आहे,' असा दावा या अभ्यासात करण्यात आला आहे. एसबीआयकडून प्रत्येक यूपीआय, भीम-यूपीआय आणि रुपे डिजिटल पेमेंटसाठी (RuPay Digital Payment)अतिरिक्त शुल्क आकारल्याचा मुद्दा आरबीआयकडे मांडला, तेव्हा बँकेनं मौन पाळलं. त्यानंतर जेव्हा सरकारकडे दाद मागण्यात आली, तेव्हा 30 ऑगस्ट 2020 रोजी सरकारने बँकांना सूचना दिल्या, की 'बँकांनी 1 जानेवारी 2020 पासूनच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अशा प्रकारे कापलेले पैसे ग्राहकांना परत करावेत किंवा दंडाच्या कारवाईला सज्ज राहावं.' तरीही अजूनही आरबीआयने आपल्या नियमांचं पालन होतंय की नाही, हे तपासण्याची गरज आहे. कारण जानेवारी 2020 नंतर यूपीआय, भीम-यूपीआय आणि रुपे डिजिटल या माध्यमांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांतून केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक डिजिटल डेबिट व्यवहारावर 17.70 रुपयांचं शुल्क एसबीआयकडून आकारलं जातच आहे.
First published: