'Amazon म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0', संघाच्या मुखपत्रातून अमेरिकी कंपनीवर टीकास्त्र

नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर : Amazon ही अमेरिकी कंपनी भारतात येऊन अनेक वर्षं झाली. ऑनलाईन पद्धतीने वस्तूंची विक्री करणाऱ्या या कंपनीने भारतात मोठं प्रस्थ निर्माण केलं आहे. या कंपनीने सरकारी नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे सरकार कोर्टात या कंपनीविरोधात लढत आहे. दुसरीकडे गुजरात सरकार Amazon शी करार करत आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे देशातील सामान्य व्यापारी मेटाकुटीला आले असून त्यांनी अमेझॉनला विरोध करायला सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुखपत्र असलेल्या ‘पांचजन्य’ या नियतकालिकातून (Rastriya Swayamsevak Sangh’s Mouthpiece) अमेझॉनचा उल्लेख दुसरी ईस्ट इंडिया कंपनी असा करण्यात आला आहे.

हिंदुस्थान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, पांचजन्यच्या 3 ऑक्टोबर 2021 ला प्रसिद्ध होणाऱ्या अंकामध्ये मुखपृष्ठ कथेत अमेझॉनला ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 (East India Company 2.0) असं संबोधण्यात आलं आहे. भारतातील व्यापारविषयक कायदे आपल्या गरजेनुसार वाकवण्यासाठी अमेझॉन कंपनीने सरकारी अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तथाकथित लाच दिल्याची टीका या ‘ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0’ शीर्षकाच्या लेखातून करण्यात आली आहे.

‘भारतावर साम्राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी 18 व्या शतकात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने (British East India Company) जे जे काही केलं होतं तशीच कारस्थानं सध्या अमेरिकेतील अमेझॉन ही कंपनी करताना दिसत आहे. अमेझॉन कंपनीला भारतीय बाजारपेठेत आपली मोनोपली म्हणजे एकाधिकारशाही निर्माण करायची आहे. त्यामुळे ही कंपनी भारतीयांचं आर्थिक, राजकीय आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य संपवण्याचा कट रचत आहे,’ असं या लेखात म्हटलं आहे.

मोठी बातमी: देशात लवकरच नवं ‘सहकार धोरण’, सहकार मंत्री अमित शाहांची घोषणा

अमेझॉनची वेबसाईटच नाही, तर अमेझॉनचा OTT प्लॅटफॉर्म अमेझॉन प्राईम व्हिडीओ यावरही या लेखात टीका केली आहे. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0’ या लेखात म्हटलं आहे की, अमेझॉन प्राईम व्हिडीओ प्लॅटफॉर्मवरून (Amazon Prime Video) जे चित्रपट किंवा वेबसीरिज प्रसिद्ध केल्या जातात त्या भारतीय संस्कृतीचा अपमान करणाऱ्या आहेत. अमेझॉनने अनेक खोट्या कंपन्या सुरू केल्या असून त्यांच्या गरजेनुसार देशाची धोरणं बदलली जावीत यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तथाकथित लाच सरकारमधील अधिकाऱ्यांना दिली आहे.

अमेझॉन ग्रुपने फ्युचर ग्रुप खरेदी करताना भारतातील कायद्यांचं उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात खटले सुरू आहेत. तसंच कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) अमेझॉनने स्पर्धात्मक व्यापाराच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांची चौकशी करत आहे.

फ्लिपकार्टनंतर अ‍ॅमेझॉनने बदलली तारीख, दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर कधी आहे धमाकेदार सेल?

अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेझॉनने 2018-20 या काळात देशात आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आपल्या कायद्यासंबंधी काम करणाऱ्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून 8 हजार 546 कोटी रुपयांची लाच सरकारला दिल्याच्या तथाकथित आरोपांची कंपनीकडूनच चौकशी सुरू असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अमेझॉनने सरकारी अधिकाऱ्यांना तथाकथित लाच दिल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी अशी मागणी मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने केली आहे.

याआधी संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचाने ई-कॉमर्स कंपनी अमेझॉन आणि इतर कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. अमेझॉनने व्यापाऱ्यांच्या हिताचे कायदे बदलण्यासाठी प्रयत्न करून बेकायदेशीरपणे आपला व्यवसाय वाढवला त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असं स्वदेशी जागरण मंचाचं मत होतं.