• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • मोठी बातमी: देशात लवकरच नवं ‘सहकार धोरण’, सहकार मंत्री अमित शाहांची घोषणा

मोठी बातमी: देशात लवकरच नवं ‘सहकार धोरण’, सहकार मंत्री अमित शाहांची घोषणा

देशात लवकरच नवं ‘सहकार धोरण’ आणणार असल्याची घोषणा सहकारमंत्री (New Co-operative Policy to be launched soon says Amit Shah) अमित शाह यांनी केली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर : देशात लवकरच नवं ‘सहकार धोरण’ आणणार असल्याची घोषणा सहकारमंत्री (New Co-operative Policy to be launched soon says Amit  Shah) अमित शाह यांनी केली आहे. नव्या धोरणावर सरकार काम करत असून लवकरच ते देशातील जनतेसमोर सादर केलं जाईल, असं शाह यांनी सांगितलं आहे. देशातील पहिल्या राष्ट्रीय सहकार संमेलनाच्या (First Co-Operative summit) व्यासपीठावरून त्यांनी ही घोषणा केली. यंदा सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकार मंत्रालयाची घोषणा करण्यात आली होती. या मंत्रालयाकडून आता देशातील सहकाराबाबतचं नवं धोरण लागू केलं जाणार आहे. काय म्हणाले अमित शाह? सहकार मंत्री अमित शाह यांनी देशातील सहकारी संस्था या विकासात मोलाचा सहभाग देत असल्याचं सांगत त्यांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्याची गरज व्यक्त केली. देश 5 हजार कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न घेऊन वाटचाल करत असून हे लक्ष्य पूर्ण करण्यात सहकार खातं मोलाची कामगिरी बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सहकार क्षेत्राला अधिक मजबूत आणि सक्षम बनवण्यासाठीच सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्याचं ते म्हणाले. इफको, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, अमूल, सहकार भारती, नाफेड आणि कृभको यांच्या वतीनं दिल्लीतील इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये सहकार संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी एकत्रित आणि परस्पर सहयोगानं काम केलं, तर सहकार चळवळीला सोन्याचे दिवस येऊ शकतात, असं अमित शाह म्हणाले. हे वाचा - ठरलं! असं असेल पंजाबचं नवं मंत्रिमंडळ, 'या' नेत्यांना डच्चू नव्या धोरणाकडे लक्ष सध्या सहकार चळवळी या राज्यांच्या पातळीवर आहेत. प्रत्येक राज्यात त्याबाबत वेगवेगळं धोरण असून सर्व राज्यांचा समन्वय साधणाऱ्या एका देशव्यापी धोरणाची गरज व्यक्त होत आहे. सहकार क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात वाढलेले गैरप्रकार आणि त्यातील घराण्यांच्या राजकारणाची परंपरा या बाबींना फाटा देत सहकार चळवळीला अधिक समृद्ध आणि व्यावसायिक करणारं हे धोरण असेल, असं मानलं जात आहे.
    Published by:desk news
    First published: