कराड जनता सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द झाल्यानंतर ठेवीदाराचं काय होणार? वाचा सविस्तर

सातारा, 09 डिसेंबर: राज्यातील सहकार क्षेत्रातील प्रसिद्ध कराड जनता सहकारी बँकेचा (Karad Janata Sahakari Bank) बँकिंग परवाना (License Cancelled) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) रद्द केला आहे. त्यानंतर सभासद आणि ठेवीदारांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला आहे. दरम्यान सहकार आयुक्तांनी बँक अवसायनत (Liquidation) मध्ये गेल्याचं जाहीर केलं केले आहे. परवाना रद्द झाल्यानंतर त्यांनी बँकेची दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. अवसायनिक म्हणून उपनिबंधक मनोहर माळी यांची या बँकेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसणे आणि भविष्यातील उत्पन्नाची कमकुवत शक्यता लक्षात घेता केंद्रीय बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.

2017 मध्ये कराड शहर पोलिसात जनता बँकेच्या संचालक मंडळासह काही अधिकाऱ्यांवर 310 कोटींच्या अपहाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. यानंतर 6 ऑगस्ट 2019 रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर निर्बंध लादण्यात आले होते. या निर्बंधांनंतर कराड जनता सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. बँकेबाबत अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी समोर आल्यानंतर आज रिझर्व्ह बँकेने ही बँकिंग परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे.

ठेवीदार-सभासदांवर काय परिणाम?

कराड जनता सहकारी बँकेचे सातारा, सांगली, कोल्हापूर,  पुणे,  मुंबई याठिकाणी असणाऱ्या एकूण 29 शाखांमध्ये 32 हजार सभासद आहेत. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे या सर्व सभासदांना आणि ठेवीदारांना मोठा झटका बसला आहे. या बँकेच्या संचालकांवर 310 कोटी अपहाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

(हे वाचा-एप्रिलपासून बदलणार पगारासंदर्भातील हा नियम, कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांवर होणार परिणाम)

RBIच्या म्हणण्यानुसार, कलम -22 च्या नियमांनुसार या बँकेकडे आता भांडवल आणि मिळकतीची कोणतीच संधी दिसत नाही आहे. कराड जनता सहकारी बँक बँकिंग रेग्युलेशन्स 1949 च्या कलम 56 मधील मानके पूर्ण करीत नाही. आता बँक चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. सद्य परिस्थितीत बँक आपल्या ठेवीदारांना संपूर्ण पैसे देण्यास सक्षम होणार नाही. यामुळे परवाना रद्द करण्यात आला आहे. परवाना रद्द झाल्यानंतरही 99 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे भांडवल परत मिळेल, असे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.

(हे वाचा-शिवाजीराव भोसले बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा? सहकार विभागाने दिला नवा प्रस्ताव)

डिपोजिट इंश्योरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉरपोरेशन अॅक्ट, 1961 (DICGC Act 1961) अंतर्गत ठेवीदारांना लिक्विडेशन प्रक्रियेनंतर 5 लाखांपर्यंतची रक्कम परत मिळेल. त्यामुळे 99 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे संपूर्ण भांडवल परत मिळेल. रिझर्व्ह बॅंकेने असं म्हटलं आहे की बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने आणि लिक्विडेशन  प्रक्रिया सुरू होण्याबरोबरच ठेवीदारांना पैसे परत देण्याचे काम सुरू होईल. परवाना रद्द करण्याचा निर्णय 7 डिसेंबरच्या कामकाजानंतर प्रभावी झाला आहे. यानंतर बँकिंग संबंधित कोणतीही कामं बँकेला करता येणार नाही.