पुण्यातील शिवाजीराव भोसले बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा? सहकार विभागाने दिला नवा प्रस्ताव

पुणे, 08 डिसेंबर: पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ही बँक अवसायनात काढण्याचा प्रस्ताव (Liquidation) सहकार विभागाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे असं झाल्यास हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर ठेवीदारांच्या 5 लाखापर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित होऊ शकतात. पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकार बँक घोटाळाप्रकरणी (Shivajirao Bhosale Cooperative Bank Scam) आरबीआयने याआधीच निर्बंध लादले आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकने शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे 2018-19 वर्षाचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बँकेचे ऑडिट केले असता, त्यात 71 कोटी 78 लाख रुपये कमी असल्याचे आढळले. त्यानुसार शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनमध्ये आमदार अनिल भोसले यांच्यासह शैलेश भोसले, तानाजी पडवळ, विष्णू जगताप आणि हनुमान सोरते अशा एकूण 11 पदाधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी मुख्य आरोपी आमदार अनिल भोसलेंनाअटकही झाली आहे. एवढंच नाही तर त्यांच्या 3 आलिशान गाड्याही जप्त केल्या गेल्यात. भोसले यांच्यासह 11 जणांनी बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये बनावट नोंदी दाखवल्या होत्या. बँकेच्या एकूण 14 शाखा असून, 95 हजार खातेदार आहेत. बँकेकडून आतापर्यंत 12 कोटी रुपयांची कर्ज वसुली करण्यात आली आहे. न्यूज18 लोकमतनेच हा सर्व घोटाळा उघडकीस आणला होता. आता ही बँक प्रशासकाच्या ताब्यात आहे.

HOME LOAN चं टेन्शन सोडा ! लवकरात लवकर कर्ज फेडण्याच्या सोप्या टीप्स

आर्थिक अनियमितता आणि काही अन्य कारणांमुळे या बँकेवर आरबीआयने निर्बंध लादले होते. 26 एप्रिल 2019 रोजी बँकेची विशेष तपासणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये अनियमितता आढळून आल्याने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून 7 ऑक्टोबर 2019 रोजी प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे खातेधारकांवर पैसे काढण्याची मर्यादा देखील लावण्यात आली होती.

आमदार अनिल भोसले राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विधानपरिषदेवर निवडून गेले असले तरी तीन वर्षांपासून त्यांनी भाजपशी घरोबा केला आहे. संपूर्ण प्रकरणावर रिझर्व्ह बँकेकडून 2018/19 या वर्षाचे ऑडिट केले. त्यामध्ये तब्बल 71 कोटी 78 घोटाळा झाल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर बँकेचे व्यवहाराची सर्व बाजूने चौकशी करून आर्थिक गुन्हे शाखेने आमदार अनिल भोसले यांच्यासह चौघांना अटक केली होती. बॅंकेत हजारो ठेवीदारांचे जवळपास 300 कोटी रुपये अडकले आहेत.

एप्रिलपासून बदलणार पगारासंदर्भातील हा नियम, कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांवर होणार परिणाम

दरम्यान आता बँक अवसायनात गेल्याचे जाहीर केल्यास ठेवीदारांना दिलासा मिळू शकतो. आरबीआयने प्रस्ताव मान्य केल्यास ठेवीदारांना 5 लाखांपर्यंतची रक्कम परत मिळू शकते. मात्र त्यापेक्षा जास्त ठेव असणाऱ्यांना केवळ 5 लाखच रक्कम मिळेल. सहकार विभागाच्या माहितीनुसार, अशाप्रकारे 5 लाख ठेव असणारे 71 हजार तर त्यापेक्षा जास्त ठेवी असणारे 8 हजार सभासद आहेत.