RBI Monetary Policy: रेपो रेट 4% कायम राहणार, जाणून घ्या RBI पॉलिसीतील ठळक मुद्दे

नवी दिल्ली, 06 ऑगस्ट: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (RBI Governor) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी आज, शुक्रवारी (6 ऑगस्ट) वित्तीय धोरण (RBI MOnetary Policy) जाहीर केलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने या वेळीही रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे रेपो रेट आधीप्रमाणेच चार टक्के कायम राहील. रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँका, तसंच अन्य बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते, त्या दराला रेपो रेट म्हटलं जातं. रिव्हर्स रेपो रेटमध्येही (Reverse Repo Rate) रिझर्व्ह बँकेने या वेळी काहीही बदल केलेला नाही. त्यामुळे आधीप्रमाणेच रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्के एवढा कायम राहील. बँकांनी रिझर्व्ह बँकेत ठेवलेल्या ठेवींवर ज्या दराने बँकांना व्याज मिळतं, त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट असं म्हटलं जातं. व्याजदरांत बदल न करण्याची ही सलग सहावी वेळ आहे.

हे वाचा-कागदपत्र जमा केल्याशिवाय PF मधून काढता येतील 1 लाख, कसा मिळेल या सुविधेचा फायदा

मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट अर्थात MFSR आणि बँक रेट 4.25 टक्के राहील, असंही जाहीर करण्यात आलं आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं, की सर्वसमावेशकतेचा दृष्टिकोन ठेवून धोरण आखण्यात आलं. आहे. दर कमी ठेवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावर आर्थिक धोरणाचा भर आहे, असा याचा अर्थ. जूनपेक्षा अर्थव्यवस्था खूप चांगल्या स्थितीत असून, कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरून दक्षता घ्यायला हवी, असं शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं. या आर्थिक धोरणातल्या काही महत्त्वाच्या बाबी जाणून घेऊ या.

>>2021-22 या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर 5.1 टक्के राहील, असा अंदाज पूर्वी वर्तवण्यात आला होता. तो आता वाढवून 5.7 टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाईचा दर 5.1 टक्के राहील, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे.

>>2021-22 या आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीची (GDP) वाढ 9.5 टक्के दराने होण्याचा आधीचा अंदाज या वेळीही कायम ठेवण्यात आला आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं, की विकासाला प्रोत्साहन देणं आणि अर्थव्यवस्थेच्या समस्या दूर करणं यालाच धोरणात प्राधान्य देण्यात आलं आहे. कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्या परिणामांतून देशाची अर्थव्यवस्था बाहेर येत असून, लसीकरण वाढल्यामुळे आर्थिक व्यवहार-उलाढालीचं प्रमाण वाढू लागलं आहे, असंही दास यांनी सांगितलं.

हे वाचा-RBI Monetary Policy: कर्जदारांना पुन्हा दिलासा, रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल नाही

>>मागणी वाढवली जाण्यासाठी VRRR (Variable Rate Reverse Repo) लिलाव केला जाईल. त्या माध्यमातून 4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचा लिलाव होईल. G-SEC 2.0 च्या माध्यमातून बाँडची खरेदी सुरू राहील. वेगवेगळ्या लिलावांच्या माध्यमातून बाँड खरेदी सुरू राहील. 12 आणि 26 ऑगस्ट रोजी G-SAP लिलाव केला जाईल, असं शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केलं.

>>Targeted Long-Term Repo Operations (TLTRO) स्कीमची मुदत तीन महिने वाढवून 31 डिसेंबरपर्यंत नेण्यात आली असल्याचंही दास यांनी सांगितलं. बाजारपेठेत पुरेशी तरलता राहावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. एक्स्पोर्ट क्रेडिट गाइडलाइन्समध्ये सुधारणा केल्या जाणार असून, Derivative Contracts गाइडलाइन्समध्येही लवकरच सुधारणा केल्या जाणार असल्याची माहिती शक्तिकांत दास यांनी दिली.