)
नवी दिल्ली, मुंबई : तुम्ही एखाद्याला प्रॉपर्टी विकणार असाल तर कायदे अवश्य जाणून घ्यायला हवेत. डील कितीही मोठी असली तरी, तुम्ही 19,999 रुपयांपेक्षा जास्त कॅश घेऊ शकत नाही. यासाठी 2015 मध्ये आयकर कायद्याच्या कलम 269SS, 269T, 271D आणि 271E मध्ये बदल करण्यात आले. यापैकी, 269SS मध्ये केलेलाबदल खूप महत्त्वाचा आहे. जो अशा परिस्थितीत दंडाविषयी माहिती देतो. काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे केले. कारण कॅशमध्ये व्यवहार केल्यामुळे हे पैसे वैध पद्धतीने कमावले आहेत की, अवैध पद्धतीने हे कळणं कठीण होतं.
कलम 269SS अन्वये, जर एखाद्या व्यक्तीने जमीन (शेतीसाठी घेतली असली तरीही), घर आणि इतर स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी 20,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख घेतल्यास, त्याला 100% दंड आकारला जाईल. खाली दिलेल्या उदाहरणाने ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
100 टक्के दंडाचा अर्थ काय?
आयकर कायद्याच्या कलम 269SS अंतर्गत, एखादी व्यक्ती मालमत्ता विकताना 20,000 किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोखीत घेत असेल, तर ती संपूर्ण रक्कम भरपाई म्हणून भरावी लागेल. म्हणजे तुम्ही 50,000 रुपये घेतले किंवा 1 लाख रुपये, ती संपूर्ण रक्कम आयकर विभागाकडे दंड भरावी लागेल.
ATM मधून फाटक्या नोटा निघाल्या तर डोंट वरी, अशा करता येतील चेंजआयकरची आणखी एक कलम 269T जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम करते. समजा काही कारणास्तव करार रद्द झाला आहे आणि खरेदीदाराने प्रॉपर्टी डीलर किंवा विक्रेत्याकडून रोख परतावा मागितला तर पुन्हा एकदा दंड आकारला जाईल. 20,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोख स्वरूपात परत केल्यास, संपूर्ण रक्कम 269SS सारख्या दंडात जाईल. मात्र हा कायदा सरकार, सरकारी कंपनी, बँकिंग कंपनी किंवा केंद्र सरकार द्वारे चिन्हीत विशिष्ट व्यक्ती आणि संस्था यांना लागू होत नाही.
तुमचा PF कटतो का? आता खिशाला बसणार झळ, बदलला महत्त्वाचा नियमव्यवहार कसे करायचे?
प्रॉपर्टी डीलमध्ये तुम्ही 19999 रुपयांपर्यंत रोख व्यवहार करू शकता. ते तुमच्या रेजिस्ट्रीमध्ये दिसेल. तुम्ही वरील रक्कम चेक किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराद्वारे (इंटरनेट बँकिंग) भरू शकता. रजिस्ट्रार सामान्यतः रोख व्यवहारांमुळे मालमत्तेची नोंदणी रद्द करत नाहीत. ते नोंदणी करतील परंतु रोख संबंधित डेटा इन्कम टॅक्स विभागाकडे पाठवतील. यानंतर तुम्हाला त्रास होऊ शकतो.
+6
फोटो
