• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • गांजा, विष आणि बॉम्बमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांची विक्री, हा ई-कॉमर्स आहे का? Amazon विरोधात देशभरात व्यापारी रस्त्यावर

गांजा, विष आणि बॉम्बमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांची विक्री, हा ई-कॉमर्स आहे का? Amazon विरोधात देशभरात व्यापारी रस्त्यावर

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आज देशातील 500 हून अधिक जिल्ह्यांतील 1200 पेक्षा अधिक शहरांमध्ये अॅमेझॉन (e-commerce platform Amazon) कंपनीविरोधात निदर्शने केली. Amazon च्या माध्यमातून देशविघातक गोष्टी होत असल्याचा आरोप कॅटनं केला आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी Amazon वादात सापडली आहे. पुलवामा हल्ल्यासाठी (Pulwama attack) दहशतवाद्यांनी अमेझॉनवरून रासायनिक पदार्थ मागवल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने देशातील 500 हून अधिक जिल्ह्यांतील 1200 हून अधिक शहरांमध्ये अॅमोझॉन विरोधात निदर्शने केली. Amazon ने आपल्या पोर्टलद्वारे बेकायदेशीरपणे गांजा विक्री (Online sale Ganja) सुलभ केली आहे. देशाच्या सुरक्षा दलांविरुद्ध वापरण्यात येणारे बॉम्ब बनवताना प्रतिबंधित रसायनांसह (Online sale Banned chemicals) इतर वस्तूंची विक्री करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील ई-कॉमर्स व्यवसाय (e-commerce industry) खूपच भ्रष्ट झाल्याचा आरोप केला आहे. अॅमेझॉनने एकतर कायदा आणि नियमांनुसार व्यवसाय मॉडेल बदलावे किंवा भारतातून आपला बिस्तारा उचलावा, असा इशारा व्यापार्‍यांनी दिला आहे. आता ई-कॉमर्स व्यवसायात कायदे आणि नियमांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही. याप्रकरणी तातडीने ठोस कारवाई न झाल्यास देशातील व्यापारी भारतातील व्यापार बंद करून आवाज उठवतील, असे सीएआयटीने म्हटले आहे. कॅटने सांगितले की गांजा विकण्याची (marijuana sale racket) अॅमेझॉनची खोड जुनी आहे. कारण कंपनीने अमेरिकन सरकारकडे गांजा विक्रीला अधिकृत करण्याची मागणी केली आहे. SHOCKING! पुलवामा हल्ल्यासाठीच्या रसायनांची Amazon वरून खरेदी, देशद्रोहाच्या खटल्याची मागणी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलची चौकशी करण्याची मागणी CAIT ने Amazon आणि इतर ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. त्याचवेळी, ड्रग्ज प्रकरणात आर्यन खानला अटक करण्यात आली होती, तसेच गांजा विक्री प्रकरणात अॅमेझॉनच्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी. पुलवामा हल्ल्यातील रसायनांची विक्री करण्यास मदत केल्याबद्दल अॅमेझॉनवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा. हा आंतरराज्यीय विषय असल्याने तपास केंद्र सरकारच्या यंत्रणांकडे सोपवण्याची मागणी कॅटने केली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी आणि तोपर्यंत अॅमेझॉनचे ई-कॉमर्स पोर्टल भारतात बंद करण्यात यावे, असेही म्हटले आहे. कॅटचे गंभीर आरोप कॅटचे ​​राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया आणि राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, मध्य प्रदेशातील इंदूरमधील एका व्यक्तीने अॅमेझॉनविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. त्‍यांच्‍या मुलाने 3 महिन्‍यांपूर्वी Amazon च्‍या माध्‍यमातून विष मागवले आणि आत्‍महत्‍या केल्‍याचे म्‍हटले आहे. तर दोन दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेश पोलिसांनी अॅमेझॉनच्या ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे 21 किलो गांजा पकडला आणि त्यानंतर लगेचच आणखी एका कारवाईत 17 किलो गांजा पकडला. मध्य प्रदेश पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, 20 नोव्हेंबर रोजी, विशाखापट्टणम पोलिसांनी अॅमेझॉनच्या पोर्टलद्वारे 48 किलो गांजाची (Amazon India officials under NDPS Act) विक्री पकडली. CAIT ने सांगितले की, 2019 मध्ये Amazon च्या पोर्टलद्वारे, पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात वापरण्यात आलेल्या बॉम्बच्या प्रतिबंधित रसायनांची विक्री देखील करण्यात आली होती. पुढे ते म्हणाले की, हाच ई-कॉमर्स आहे का? जिथं बेकायदेशीर वस्तूंची बिनदिक्कतपणे विक्री केली जात आहे आणि सरकार या प्रकरणी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करू शकलेले नाही. Pulwama attack मध्ये वापरलेल्या स्फोटकातलं हे रसायन शेतीसाठी आहे ... कायदा सर्वांसाठी समान नाही : CAIT भरतिया आणि खंडेलवाल म्हणाले की, बेकायदेशीर कामे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. परंतु, अद्याप या प्रकरणी कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, ज्यामुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्पष्टपणे असे दिसते की कायदा सर्वांसाठी समान नाही. मोठ्या कंपन्यांसाठी कायद्याचा अर्थ वेगळा आहे आणि त्यांना काही लोकांचे संरक्षण आहे. हे काही पहिले प्रकरण नाही हे काही पहिले प्रकरण नाही. विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून कायदे आणि नियमांचे उल्लंघन 2016 पासून दुर्लक्षित केले गेले आहेत. यावरुन त्यांना मनमानी करण्याची परवानगी दिल्याचे दिसते. ही बाब गेल्या आठवडाभरापासून चर्चेत आहे. मात्र, या विषयावर केंद्र सरकारकडून कोणतेही विधान आले नाही आणि मध्य प्रदेश सरकार वगळता अन्य कोणत्याही राज्य सरकारकडून कोणतेही वक्तव्य आले नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. या भेदभावाबाबत देशातील व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सरकारने आताच सतर्क न झाल्यास आणि कायद्यानुसार याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही न केल्यास देशभरातील व्यापाऱ्यांना मोठे आंदोलन करावे लागणार आहे.
    Published by:Rahul Punde
    First published: