Income Tax च्या नव्या स्लॅबमध्ये होऊ शकतो बदल, केवळ 5 टक्के लोकांची पसंती

मुंबई, 27 जानेवारी : दोन वर्षांपूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या (Income Tax) इतिहासात प्रथमच सरकारने दोन स्लॅबची व्यवस्था केली होती. सरकारला आशा होती की ते करदात्यांना आकर्षित करण्यास सक्षम असेल, परंतु केवळ 5 टक्के करदात्यांनी नवीन स्लॅबमध्ये प्रवेश केला. हे पाहता 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) सरकार नवीन इन्कम टॅक्स स्लॅब (Incoem Tax Slab) अधिक आकर्षक केला जाऊ शकतो.

टॅक्स पोर्टल क्लियरचे (Tax Portal Clear) संस्थापक आणि सीईओ अर्चित गुप्ता म्हणतात की, वित्त मंत्रालयाने नवीन आयकर स्लॅबबद्दल खूप विचारमंथन केले आणि त्याच्या अपयशाची कारणे शोधली. दोन करप्रणालींबाबत लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे आढाव्यात आढळून आले आहे. मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year) 2021-22 मध्ये, 5.89 कोटी करदात्यांनी रिटर्न भरले आहेत, त्यापैकी फक्त 5 टक्के म्हणजे 29.4 लाख लोकांनी नवीन स्लॅब स्वीकारला आहे.

नवीन कर प्रणाली अयशस्वी का होत आहे?

नवीन आयकर प्रणालीमुळे कॉर्पोरेट करदाते खूप खूश होते, परंतु वैयक्तिक करदात्यांनी स्वतःला त्यापासून दूर ठेवले. वित्त मंत्रालयाला असे आढळून आले की, नवीन व्यवस्थेमध्ये कर सवलतीचा पर्याय काढून टाकल्यानंतर तो अधिक आकर्षक राहिला नाही. त्याच वेळी, त्याचा लोकांच्या बचतीवरही परिणाम झाला, कारण बहुतेक लोक कर वाचवण्यासाठी बचत करण्याचा आग्रह धरतात. नवीन आयकर प्रणालीमध्ये बचतीवरील कर सवलत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली.

भांग पडेल कोरोनावर भारी ? संशोधनातून आली 'ही' माहिती समोर

अनेक प्रकारच्या सवलती मिळू शकतात

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात आयकराच्या नवीन प्रणाली अंतर्गत अनेक सूट जाहीर करू शकतात. अर्चित गुप्ता यांचे म्हणणे आहे की, काही अटींसह गृहकर्जावरील कर सवलत आणि मानक वजावटीवर सूट यांचाही आयकराच्या नवीन स्लॅबमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. याशिवाय सर्वोच्च कर स्लॅबची मर्यादा देखील सध्याच्या 15 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.

एक लाख रुपये गुंतवून मिळवा 60 लाखांपर्यंतचा नफा, जाणून घ्या चंदनाच्या शेतीची संपूर्ण माहिती

नवीन आयकर स्लॅबचे दर काय आहेत?

प्राप्तिकराच्या नवीन स्लॅबमध्ये 2.5 लाख वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. 2.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर लागतो. 5 ते 7.5 लाखांपर्यंत 10 टक्के आणि 7.5 लाख ते 10 लाखांपर्यंत 15 टक्के आयकर भरावा लागेल. याशिवाय 10 लाख ते 12.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के, 12.5 ते 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के दराने आयकर भरावा लागतो.