34 वर्षानंतर सोमवारपासून लागू होणार नवा ग्राहक संरक्षण कायदा, उपभोक्त्यांना मिळणार हे अधिकार

रविशंकर सिंह, नवी दिल्ली, 18 जुलै : केंद्रीय ग्राहक संरक्षण तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी अशी माहिती दिली आहे की 20 जुलै अर्थात सोमवारपासून ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 (Consumer Protection Act-2019) लागू करण्यात येणार आहे. हा नवीन कायदा 34 वर्ष जुन्या 1986 च्या कायद्याची जागा घेईल. नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा काही नवीन नियम आणि बदलांच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांच्या अधिकारांप्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेल. अशा आशयाचे ट्वीट पासवान यांनी केले आहे. देशभरातील कंझ्यूमर कोर्टात मोठ्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी हा कायदा तयार केला गेला आहे. नवीन कायदा ग्राहकांच्या तक्रारींचा वेगवान निराकरण करण्यासाठी मार्ग आणि साधन दोन्ही प्रदान करेल. 24 डिसेंबर 1986 रोजी देशात पहिला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 संमत झाला. 1993, 2002 आणि 2019 या वर्षांत सुधारणा करून हे अधिक प्रभावी बनविण्यात आला आहे. (हे वाचा-कोण आहे ही देशातील सर्वात श्रीमंत महिला? आता HCL च्या चेअरपर्सन पदाची जबाबदारी)

उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, 20 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा। यह,1986 के कानून का स्थान लेगा। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अपने कई नये अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। 1/3 @narendramodi @jagograhakjago

— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 18, 2020

नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ग्राहक विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादनांसाठी निश्चित जबाबदारी आणि भेसळयुक्त / धोकादायक उत्पादने बनवून विक्री करण्यावर कडक कारवाई करण्याची तरतूद आहे, जेणेकरून ग्राहकांना मोठे संरक्षण व हक्क मिळतील. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री सोमवारी घेणार पत्रकार परिषद रामविलास पासवान यांनी अशी माहिती दिली की, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण लवकरच काम सुरू करेल. हा कायदा अनुचित व्यापार प्रक्रिया रोखण्यासाठी सामूहिक कृती आणि नियमांची अंमलबजावणी करून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करेल. त्याचप्रमाणे ते सोमवारी 20 जुलै रोजी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भात संबोधित करणार असल्याचेही म्हणाले. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार तुम्हाला मिळतील हे अधिकार पीआयएल किंवा जनहित याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येईल. आधीच्या कायद्यात तसे नव्हते. नव्या कायद्यात पहिल्यांदाच ऑनलाईन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. खाद्यपदार्थ तसंच पेयांच्या भेसळ प्रकरणी कंपन्यांना दंड आणि तुरूंगवासाची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. (हे वाचा-पैसे काढण्यासाठी SBI एटीएमची आहे ही मर्यादा, विसरलात तर द्यावं लागेल शुल्क) या कायद्याचे वैशिष्ट्य असे की, ग्राहक न्यायालयातील तक्रारी मध्यस्थीद्वारे देखील निवारण्यात येतील. याकरता मध्यस्थीसाठी एक विभाग असणार आहे. ग्राहकाचा एखादा वाद मध्यस्थीद्वारे मिटणार असेल आणि दोन्ही पक्षांची त्याला परवानगी असेल तर हा वाद न्यायालयाच्या यादीतील एका प्रशिक्षित मध्यस्थाकडे सोपावण्यात येईल. त्यातून तडजोड करणे शक्य होईल. मध्यस्थाला 30 दिवसात वाद सोडवून अहवाल न्यायालयात देणे गरजेचे आहे. दोन्ही बाजूंच्या सह्या देखील समझौता करारावर आवश्यक असतील. त्यानंतर 'न्यायालयीन आदेशा'चा शिक्का ग्राहक न्यायालयाकडून मारला जाईल.