पेन्शनवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, तुमच्या पगारावर कसा होणार परिणाम?

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 सालच्या कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजनेसंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. याचा परिणाम पेन्शन धारकांवर होणार आहे. न्यायालयाने कर्मचारी पेन्शन योजना कायम ठेवली असून पेन्शन फंडात सहभागी होण्यासाठीची महिन्याला 15 हजार रुपयांची वेतनमर्यादा रद्द केली.

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरी करताना ईपीएफओ खाते उघडावे लागते. CNBC आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार कर्मचारी त्याच्या पगाराच्या 12 टक्के रक्कम ईपीएफ म्हणून जमा करतो. त्याचबरोबर ज्या कंपनीत कर्मचारी काम करतो, ती कंपनीही ईपीएफओच्या खात्यात तेवढीच रक्कम जमा करते. अशा परिस्थितीत 15 हजारांची मर्यादा काढून तुमचा मूळ पगार २० हजार रुपये झाला तर पेन्शनची रक्कमही वाढेल.

कोणाला मिळणार फायदा?

जर मूळ वेतन 15000 रुपये / महिन्यापेक्षा जास्त असेल तर आपण न्यू पेन्शन योजनेंतर्गत अधिक योगदान देऊ शकता. जर तुम्ही अजून नव्या पेन्शन योजनेत सहभागी झाला नसाल तर 4 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

तुम्ही पुढील 4 महिन्यांसाठी नव्या पेन्शन योजनेत सहभागी होऊ शकता. 1 सप्टेंबर 2014 पर्यंत ईपीएफचे सदस्य झालेल्यांनाच नव्या योजनेत सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

आता पेन्शनधारकांना घरबसल्या मिळणार ‘ही’ सुविधा, करावं लागेल सोपं काम

कंपनीची परवानगी लागणार?

नव्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्मचारी आणि संस्था या दोघांनाही एकत्र डिक्लेअरेशन पत्र द्यावं लागेल. 1 सप्टेंबर 2014 नंतर ईपीएफचे सदस्य झालेल्यांना नव्या योजनेत सहभागी होता येणार नाही.

तुमच्या सॅलरीतून जास्त पेन्शनसाठी पैसे देऊ शकता का?

अतिरिक्त सॅलरीसाठी 1.16 अतिरिक्त कॉन्ट्रीब्यूशन देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अतिरिक्त कॉन्ट्रीब्यूशन करणं हे नियमबाह्य आहे. सरकार 6 महिन्यांच्या आत अतिरिक्त योगदानावर कायदा करेल. ज्यांनी अतिरिक्त योगदान दिले आहे, त्यांच्या रकमेचे काय होणार, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.

काय आहे प्रकरण?

ईपीएफ कायदा 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीला लागू होतो. ईपीएफ कायदा लागू झाल्याने सामाजिक सुरक्षेच्या 3 योजना राबवल्या जातात.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, १९५२ (ईपीएफ योजना), कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (ईपीएस योजना) आणि Employees’ Deposit-linked Insurance Scheme, 1976.

EPS Rules: प्रायव्हेट नोकरी करणाऱ्यांनाही मिळेल पेन्शन, गॅप पडला तरीही मिळेल लाभ, वाचा डिटेल्स

EPF Scheme या योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि कंपनी दरमहा मूळ पगाराच्या 12% ते 12% जमा करतात. एम्प्लॉयरच्या 12 % हिश्श्यापैकी ८.३३% हिस्सा ईपीएस योजनेअंतर्गत पेन्शन फंडात जातो. हे संपूर्ण प्रकरण या ईपीएस योजनेतील पेन्शन फंडाशी संबंधित आहे.

2014 मध्ये ईपीएस योजना बदलून जास्तीत जास्त 15,000 रुपये प्रति महिना बेसिक सॅलरी करण्यात आली. 1 सप्टेंबर 2014 नंतर ईपीएफचे नवे सदस्य जास्तीत जास्त 150 रुपये/ महिना या मूळ वेतनावर ईपीएसमध्ये योगदान देऊ शकतील. जे लोक 1 सप्टेंबर 2014 पर्यंत ईपीएफचे सदस्य झाले आहेत, त्यांना जास्त पगारानुसार ईपीएसमध्ये योगदान देता येईल.

जास्त पगारानुसार ईपीएसमध्ये योगदान देणे बंधनकारक नाही, तर ऐच्छिक असेल. अशा सदस्यांना ईपीएसमध्ये योगदान देण्यासाठी दरमहा 15,000 रुपयांच्या पगाराच्या अतिरिक्त 1.16% योगदान द्यावे लागेल.

या निर्णयाविरोधातील खटला वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात गेला. तीन उच्च न्यायालयांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काही बदल करून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. 'ईपीएफओ'चे अधिकारी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर चर्चा करत आहेत. लवकरच ईपीएफओकडून मार्गदर्शक सूचना जारी केली जाऊ शकते.