• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • नोकरदार वर्गासाठी Good News! आता सुट्ट्या वाढणार तर PF-पगारात होणार मोठा बदल, मोदी सरकार घेणार निर्णय

नोकरदार वर्गासाठी Good News! आता सुट्ट्या वाढणार तर PF-पगारात होणार मोठा बदल, मोदी सरकार घेणार निर्णय

कोट्यवधी नोकरदार वर्गासाठी मोठी बातमी आहे. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या हक्काच्या सुट्ट्या अर्थात Earned Leave 240 वरून वाढून 300 होऊ शकतात. शिवाय पीएफ आणि पगारातही मोठा बदल होऊ शकतो.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 03 जुलै: देशभरातील कोट्यवधी नोकदारांसाठी (Working employees) महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या हक्काच्या सुट्ट्या अर्थात Earned Leave 240 वरून वाढून 300 होऊ शकतात. मोदी सरकार या सुट्ट्या वाढवण्याबाबत लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकतं. अलीकडेच लेबर कोड (Labor code) च्या नियमात बदलासंदर्भात कामगार मंत्रालय, लेबर यूनियन आणि उद्योग जगतातील प्रतिनिधींमध्ये कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, निवृत्ती इ. विषयांवर चर्चा झाली होती. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अर्न्ड लीव्ह 240 वरून वाढवून 300 करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शिवाय पीएफ आणि पगारातही मोठा बदल होऊ शकतो. लेबर कोडचे नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार होते, पण काही राज्य याकरता अद्याप तयार नसल्याने हे नियम लागू झाले नाहीत. काय आहेत मागण्या? लेबर यूनियन्सनी पीएफ आणि अर्जित रजा वाढवण्यासंदर्भात मागणी केली होती, त्यावर लवकरच निर्णय येणं अपेक्षित आहे. युनियनशी संबंधित लोकांना अर्न्ड रजेची मर्यादा 240 वरून 300 दिवसांपर्यंत वाढवायची आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार, पत्रकार आणि कामगार तसंच सिनेमा क्षेत्राशी संबंधित कामगारांसाठी स्वतंत्र नियम तयार करण्याची मागणी सरकारकडे केली जात होती. हे वाचा-अर्थव्यवस्थेबाबत आनंदाची बातमी! पहिल्या तिमाहीमध्ये भारताने बनवला हा रेकॉर्ड जाणून घ्या कामगार कायद्याविषयी कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या काळात त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी काही बदल पाहायला मिळू शकतात. यामध्ये पगार, PF, ग्रॅच्युइटी, कामाचे तास यात बदल होऊ शकतो. यामध्ये महत्त्वाच्या एका नियमात बदल होऊ शकतो, तो म्हणजे कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ग्रॅच्युइटी (Gratuity) आणि पीएफ (Provident Fund) वाढेल मात्र तुम्हाला हाती मिळणारा पगार (Take Home Salary) कमी होईल. यामुळे कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर परिणाम होईल. गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर करण्यात आलेली तीन कामगार संहिता बिले (Labour Code) हे यामागील कारण आहेत. सरकारला 1 एप्रिलपासून नव्या कामगार संहितेमधील नियमांची अंमलबजावणी करायची होती, पण राज्यांची तयारी न झाल्यामुळे आणि कंपन्यांना एचआर पॉलिसी बदलण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने तूर्तास पुढे ढकलण्यात आले आहे. हे वाचा-कोरोना काळात मोदी सरकार सर्वांना देणार 4000 रु? WhatsApp मेसेजवर केला जातोय दावा केंद्र सरकार लवकरात लवकर याबाबत अंमलबजावणी करू शकतं. लेबर कोडच्या नियमानुसार बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल होईल. बेसिक सॅलरी वाढली तर पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये कापले जाणारी रक्कमही वाढले. मात्र त्यामुळे इन हँड सॅलरी कमी होईल. कामाची वेळ 12 तास करण्याचा प्रस्ताव नवीन ड्राफ्ट कायद्यानुसार कामकाजाची वेळ 12 तास करण्याचा प्रस्ताव आहे. कोडच्या ड्राफ्ट नियमानुसार 15 ते 20 मिनिटांच्या अतिरिक्त कामाला 30 मिनिटांच्या ओव्हरटाइममध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. सध्या 30 मिनिटांपेक्षा कमी अतिरिक्त वेळेला ओव्हरटाइम मानलं जात नाही. ड्राफ्ट नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग 5 तास काम करता येणार नाही, कर्मचाऱ्यांना दर पाच तासांनी अर्ध्या तासाचा ब्रेक द्यावा लागेल.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: