Loan Moratorium: चष्मा विकणाऱ्या या व्यक्तीमुळे 16 कोटी लोकांचा झाला 6500 कोटींचा फायदा

Loan Moratorium: चष्मा विकणाऱ्या या व्यक्तीमुळे 16 कोटी लोकांचा झाला 6500 कोटींचा फायदा

Loan Moratorium: उत्तर प्रदेशच्या आग्रा याठिकाणी चष्म्याचे दुकान चालवणाऱ्या गजेंद्र शर्मा यांच्या याचिकेवरच सुप्रीम कोर्टाने लोन मोरेटोरियमवर हा निर्णय घेतला आहे.

  • Share this:

नासिर हुसैन, नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर : लोन मोरेटोरियम हा शब्द गेले काही दिवस सर्वांच्या वाचनात येत आहे. लोन मोरेटोरियमवर (Loan Moratorium) सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लॉकडाऊन काळातील महत्त्वाचा निर्णय आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामागे एका चष्मा विकणाऱ्या इसम आहे. त्तर प्रदेशच्या आग्रा याठिकाणी चष्म्याचे दुकान चालवणाऱ्या गजेंद्र शर्मा (Gajendra Sharma) यांच्या याचिकेवरच सुप्रीम कोर्टाने लोन मोरेटोरियमवर हा निर्णय घेतला आहे. सध्या देशामध्ये जवळपास 16 कोटी लोकं आहेत, ज्यांनी 2 कोटीपेक्षा कमी कर्ज घेतले आहे. केंद्र सरकार या योजनेकरता 6500 कोटींचा फंड देणार आहे.

कोण आहेत गजेंद्र शर्मा?

गजेंद्र शर्मा आग्रामध्ये असणाऱ्या संजय प्लेस मार्केटमध्ये चष्म्याचे दुकान चालवतात. एक समाजसेवक म्हणून देखील त्यांची ओळख आहे.  न्यूज18 शी केलेल्या खास संभाषणात ते असे म्हणाले की, मला बातम्या वाचायला आणि ऐकायला आवडतात. त्यावेळी लॉकडाऊन दरम्यान त्यांना अशी माहिती मिळाली की, जो या कालावधी दरम्यान कर्जाचा हप्ता भरणार नाही त्याला नंतर ही रक्कम व्याजासहित जमा करावी लागेल. यामध्ये उशीर झाल्यास व्याजावर व्याज द्यावे लागेल. त्यामुळे गजेंद्र यांनी ठरवलं की ते स्वत: देखील दिलासा मिळवतील आणि इतरांची देखील यातून मदत करतील.

(संबंधित-5 नोव्हेंबरपर्यंत मिळणार व्याजावरील व्याजाच्या सवलतीची रक्कम, RBIचे बँकांना आदेश)

गजेंद्र शर्मा यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की, 'लॉकडाऊन काळात आम्ही आमच्या कर्जाचा हप्ता देऊ शकत नव्हतो. परंतु हे आमचे अपयश नव्हते तर लॉकडाऊनमध्ये दुकान-व्यवसाय बंद झाल्यामुळे एक प्रकारची मजबुरी होती. कोणताही व्यवसाय नसताना हप्ता जमा करण्यासाठी पैसे कुठून मिळवायचे. हे आमचे अपयश नसल्यामुळे आम्ही याची भरपाई का करावी? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यामुळे मी माझ्या वकिल मुलाचा सल्ला घेतला आणि आणखी काही वकिलांना भेटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वास्तविक हे प्रकरण 'राइट टू लीव्ह' चा अधिकार होता. याच्या आधारे आम्ही याचिका दाखल केली.'

(हे वाचा-1 नोव्हेंबरपासून बदलणार घरगुती गॅस सिलेंडरबाबतचे 4 नियम, वाचा सविस्तर)

आर्थिक बाबीतील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की लॉकडाउनच्या या सहा महिन्यांच्या कालावधीत अशीही काही प्रकरणे असतील ज्यात व्याजावर व्याज आकारले जाईल, तर असे व्याज केंद्र सरकार भरेल. यामुळे केंद्र सरकारवर सुमारे 6500 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्याचबरोबर 2 कोटीपेक्षा कमी कर्ज असणाऱ्या सुमारे 16 कोटी कर्जधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: October 28, 2020, 9:53 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading