• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • 70 वर्षांपूर्वी 350 खासगी बँकांमधले कोट्यवधी रुपये बुडाले; तरी Privatisation चा निर्णय का? वाचा Inside Story

70 वर्षांपूर्वी 350 खासगी बँकांमधले कोट्यवधी रुपये बुडाले; तरी Privatisation चा निर्णय का? वाचा Inside Story

सरकार सध्या बँकांचं खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. या खासगीकरणामागे नक्की काय कारण आहे, त्याचे फायदे तोटे काय आहेत याची इनसाइड स्टोरी आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत.

  • Share this:
नवी दिल्ली 23 जुलै: देशाच्या कानाकोपऱ्यात, ग्रामीण भागांत जनधन खाती उघडण्यासाठी प्रयत्न करण्यापासून ते नागरिकांना सतत सेवा देण्याचं काम सरकारी बँकांतील कर्मचारी करत असतात. पण सरकार सध्या बँकांचं खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. या खासगीकरणामागे नक्की काय कारण आहे, त्याचे फायदे तोटे काय आहेत याची इनसाइड स्टोरी आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत. अशा सर्व प्रश्नांबाबत व्हॉइस ऑफ बँकिंगचे (Voice of Banking) संस्थापक अश्विनी राणा यांनी न्यूज18 शी संवाद साधला आहे, तीच आहे ही इनसाइड स्टोरी. राणा म्हणाले, ‘ जनधन अकाउंट उघडणं, मुद्रा लोन, पंतप्रधान विमा योजना, अटल पेन्शन योजना या सगळ्या सरकारी योजनांसाठी सरकारी बँकांतील कर्मचाऱ्यांनी (Bank Employees) जबरदस्त काम केलं आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीत त्यांचा मोठा सहभाग आहे. या बँकांनी नोटाबंदीच्या 54 दिवसांत अद्वितीय असं काम करून दाखवलं आहे. भारतील सैन्यदलं वगळता इतर कोणत्याही सरकारी संस्थांतील कर्मचारी केवळ 36 तासांच्या नोटीसवर असं काम करू शकणार नाही ते काम सरकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी करून दाखवलं आहे. तरीही सरकार या बँकांचं विलीनीकरण आणि खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. यामागचं कारण समजवून घेण्यासाठी आपल्याला बँकिंगचा इतिहास (Banking History) जाणून घ्यावा लागेल. ’ दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालं बँकांचं राष्ट्रीयकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडून पडल्या होत्या. अशावेळी युरोपातील केंद्रीय बँकेंचं सरकारीकरण म्हणजे राष्ट्रीयकरण करण्याचा विचार जन्माला आला. त्यामुळे बँक ऑफ इंग्लंडचं राष्ट्रीयकरण झालं. भारतात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचं राष्ट्रीयकरण (Nationalization of banks) 1949 मध्ये झालं. त्यानंतर इंपिरिकल बँकेचं राष्ट्रीयकरण झालं आणि ती स्टेट बँक ऑफ इंडिया झाली. 19 जुलै 2021 ला भारतातल्या काही महत्त्वाच्या बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाला 52 वर्षं पूर्ण झाली. Gold Price Today: आज सलग सहाव्या दिवशी सोने दरात घसरण, पाहा काय आहे गोल्ड रेट काळ्या बाजारात पैसे लावत होत्या बँका स्वातंत्र्यानंतर देशातील 14 मोठ्या बँकांकडे देशातील जवळजवळ 80 टक्के रक्कम एकवटली होती. सरकारी आणि खासगी बँका सामाजिक उत्थानाचं काम करत आहेत असं सरकारला वाटत होतं. जिथं फायदा आहे अशाच क्षेत्रांत बँका गुंतवणूक (Investments) करत होत्या पण सरकारला वाटत होतं की शेती, लघु उद्योग आणि निर्यात या क्षेत्रांत बँकांनी गुंतवणूक करावी. एका अहवालानुसार 1947 ते 1955 दरम्यान 360 लहान-मोठ्या बँका बुडाल्या होत्या. त्यात लोकांनी ठेवलेले कोट्यवधी रुपये बुडाले होते. त्यातच काही बँका काळ्या बाजारात पैसे लावणं आणि रकमेची साठवणूक करणं असे धंदे करत होत्या. त्यामुळे या बँकांना सामाजिक हिताची काम करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याच्या हेतूने सरकारने या बँकांची सर्व सूत्रं आपल्या हातात घेतली. असं झालं बँकांचं राष्ट्रीयकरण भारत सरकारने 19 जुलै 1969 ला बँकिंग कंपनीज ऑर्डिन्स हे ऑर्डिनन्स पास केलं आणि देशातल्या मोठ्या 14 बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं. त्यानंतर याच नावाने विधेयक संसदेत संमत झालं आणि त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. बँकांचं राष्ट्रीयकरण (Nationalization) झाल्यानंतर त्या खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचल्या आकडेवारी नुसार 1969 मध्ये देशात या बँकांच्या केवळ 8322 शाखा होत्या. 2021 मध्ये ही संख्या 85 हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. 1980 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात 6 खासगी बँकांचं राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं. खासगीकरणाच्या धोरणानंतर देशात खासगी बँका फोफावल्या भारतात 1994 मध्ये खासगी (Privatization of banks) बँकांचं युग सुरू झालं. आज देशात 8 नव्या प्रायव्हेट जनरेशन बँका, 14 जुन्या जनरेशनच्या प्रायव्हेट बँका, 11 स्मॉल फायनान्स बँका आणि 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बँका आहेत. पोस्ट ऑफिसचं नेटवर्क वापरून बँकिंग सुविधा खेड्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारत सरकारने 2018 मध्ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेची स्थापना केली. 52 वर्षांनंतर सध्या देशात फक्त 12 सरकारी बँका आहेत. देशात येणार स्वतःची Digital Currency; RBI चा मोठा खुलासा परत खासगीकरणाला अशी झाली सुरुवात 1991 मध्ये देश आर्थिक संकटात होता त्यानंतर जून 1991 मध्ये एम. नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा सुचवण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली. 1998 मध्ये दुसऱ्यांदा नरसिंहम समिती स्थापन झाली. या समितीने भारतातील मोठ्या बँकांच्या विलीनकरणाची शिफारस केली होती. या पहिल्या समितीने असाही सल्ला दिला होता की खासगी बँका सुरु कराव्यात आणि त्याच्या संचालक मंडळांत राजकीय हस्तक्षेप नसेल याची काळजी घ्यावी त्याला अनुसरून सरकारने 1993 मध्ये खासगी बँका सुरू करायला परवानगी दिली. याच समितीच्या शिफारशींनुसार 2008 मध्ये सरकारने स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र (Bank of Saurashtra) आणि स्टेट बँक ऑफ इंदूर (Bank of Indore) यांचं विलीनीकरण केलं. 2017 मध्ये पाच बँकांचं विलीनकरण स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आलं. 2019 मध्ये बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँक यांचं विलीनीकरण झालं. तसंच 1 एप्रिल 2020 ला सिंडिकेट, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, कॉर्पोरेशन बँक आणि आंध्रा बँक या सहा बँकांचं विलीनकरण करण्यात आलं. आता देशात 12 सरकारी बँका अस्तित्वात आहेत. 12 पैकी 4 बँकांचं होऊ शकतं खासगीकरण सध्याच्या 12 सरकारी बँकांपैकी 4 बँकांचं खासगीकरण सरकार करणार असून नीती आयोगाने दोन बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अर्थ सचिव टी व्ही सोमनाथन म्हणाले, ‘सरकार भविष्यात बहुतेक सरकारी बँकांचं (Government Banks) खासगीकरण करणार आहे. ’ सरकारला सरकारी बँकांतील 51 टक्के मालकी विकायची आहे त्यामुळे सरकारला पैसे मिळतील पण या बँकांवरचं त्यांचं नियंत्रण सरकार गमावेल. सरकारचा तर्क असा सरकारचं मत असं आहे की सध्या देशात लहान-लहान बँकांची गरज आहे. सहा-सात मोठ्या बँका असण्यापेक्षा लहान-लहान बँका अधिक असणं फायद्याचं ठरू शकतं असं सरकारला वाटतं. पण खरं तर लहान बँका व्यावसायिक स्पर्धेमुळे टिकून राहत नाहीत आणि त्यांचा एनपीए कमी करण्यात अपयशी ठरत आहेत. या बँकांसाठी सरकारला आर्थिक मदत करणंही अवघड झालं आहे, असं राणा यांनी सांगितलं. आयकरबद्दल जाणून घेण्यासाठी वापरा ही वेबसाईट; Income Tax ने सुरु केलं नवं पोर्टल खासगीकरणाचा सामान्य माणसावर काय होणार परिणाम? राणा म्हणाले, ‘ खासगीकरण झाल्यावर सरकारच्या वतीने जनतेसाठी चालवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना राबवायला या खासगी बँका प्राधान्य देणार नाहीत. तसंच ग्राहकांना मात्र जास्त सर्व्हिस चार्ज (Service Charges) द्यावे लागतील. सध्या मध्यम व लघु उद्योग, शेती यांना सहजपणे मिळणारी कर्ज मिळणंही खासगीकरणामुळे अवघड होऊन बसेल. ज्या शाखा तोट्यात चालत आहेत त्या खेड्यापाड्यातल्या शाखा खासगी बँका बंद करून टाकतील त्यामुळे तिथले लोक बेरोजगार होतील. तसंही खासगी बँकात बहुतांश लोक कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. तिथं ट्रेड युनियन तयार करता येत नाही. एकूणात काय तर खासगीकरणामुळे ग्राहक, सरकार आणि बँकांचे कर्मचारी सगळ्यांचाच तोटा होणार आहे. ’ मग यावर उपाय काय? राणा यांनी यावर उपायही सुचवला आहे. ते म्हणाले, ‘ खासगी बँकांत रोज नवनवे घोटाळे होत आहेत तसंच त्यांच्या कार्यपद्धतीचा इतिहासही सरकारला माहीत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने बँकांचं खासगीकरण करू नये. बँकांच्या विलीनीकरणामुळे बँकांच्या शाखा बंद केल्या जात आहेत. कर्मचारी कपात केली जात असून विशेष रिटायरमेंट स्कीमबद्दल (Retirement Scheme for employees) बँका विचार करत आहेत. म्हणजे काय कागदावर बँका विलीन होत आहेत पण प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या संस्कृती, औद्योगिक प्लॅटफॉर्म आणि मनुष्यबळ यांच्या एकीकरणाच्या समस्या या बँकांतील कर्मचाऱ्यांना भेडसावत आहेत. सरकारी बँकांची कार्यशैली सुधारण्यासाठी खासगीकरणाऐवजी इतर पर्यायांबाबत विचार करायला हवा. ’ ‘या आधीच्या सरकारांनी बँकेच्या संचालक मंडळांमध्ये राजकीय लोकांची वर्णी लावली आणि तिथल्या पैशांचा गैरवापर केला. जे लोक बँकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी संचालक मंडळात होते त्यांनीच बँकांचा गैरफायदा घेतला, ‘ असंही राणा यांनी सांगितलं.
Published by:Kiran Pharate
First published: