मुंबई उच्च न्यायालयात 71 जागांवर भरती, 'या' उमेदवारांना मिळेल पसंती

Mumbai High Court - मुंबई उच्च न्यायालयात नोकरीची संधी आहे. जाणून घ्या त्याबद्दल -

News18 Lokmat | Updated On: Jul 11, 2019 09:01 PM IST

मुंबई उच्च न्यायालयात 71 जागांवर भरती, 'या' उमेदवारांना मिळेल पसंती

मुंबई, 11 जुलै : मुंबई उच्च न्यायालयात नोकरीची संधी आहे. वेगवेगळ्या पदांसाठी 71 जागांवर भरती आहे. स्वीय सहाय्यक, स्टेनोग्राफर (उच्च श्रेणी), स्टेनोग्राफर (निम्न श्रेणी) या पदांवर व्हेकन्सीज आहेत.

पदं आणि संख्या

स्वीय सहाय्यक    54

स्टेनोग्राफर (उच्च श्रेणी)    10

स्टेनोग्राफर (निम्न श्रेणी)    7

अ‍ॅक्सिस बँकेत नोकरीची संधी, 'या' उमेदवारांनी करा अर्ज

शैक्षणिक पात्रता

स्वीय सहाय्यक - पदवीधर, इंग्रजी लघुलिपी 120 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टायपिंग 50 शब्द प्रति मिनिट, MS-CIT किंवा समतुल्य

बजेटनंतर आज सोनं झालं महाग, 'हा' आहे 10 ग्रॅमचा दर

स्टेनोग्राफर (उच्च श्रेणी) -  पदवीधर, इंग्रजी लघुलिपी 100 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टायपिंग 40 शब्द प्रति मिनिट, MS-CIT किंवा समतुल्य.

स्टेनोग्राफर (निम्न श्रेणी)  -   पदवीधर, इंग्रजी लघुलिपी 80 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टायपिंग 40 शब्द प्रति मिनिट, MS-CIT किंवा समतुल्य.

वयाची अट - 6 जुलै 2019 रोजी 21 ते 38 वर्षापर्यंत. मागासवर्गीयांना 5 वर्षांची सूट

नोकरीचं ठिकाण - औरंगाबाद,मुंबई, नागपूर

अर्जाची फी स्वीय सहाय्यकाला 300 रुपये आणि स्टेनोग्राफरला 200 रुपये

आॅनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 25 जुलै 2019.  https://bhc.mahaonline.gov.in/FORMS/Home.aspx इथे क्लिक करून अर्ज करा.

दरम्यान, मोदी सरकारच्या 100 दिवसांच्या अजेंड्यांमध्ये नोकऱ्या आणि रोजगार वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. नीती आयोग आता नव्या सरकारसाठी आर्थिक अजेंडा बनवणार आहे. यामध्ये देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

गेल्या महिन्यात सर्वाधिक विक्री झालेल्या या आहेत Top 10 Cars

या आर्थिक अजेंड्यामध्ये खाजगी क्षेत्रातली गुंतवणूक, शेती उत्पादन वाढवण्यावर भर आणि रोजगार वाढवण्यासाठीच्या कार्यक्रमाचा समावेश आहे. विरोधकांनी या निवडणुकीत रोजगार कमी झाल्याच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला धारेवर धरलं होतं पण लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहिले तर या मुद्द्यावरून जनतेने सरकारला नाकारलेलं नाही हेच लक्षात येतं.

कौशल्य विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी सरकार खाजगी शिक्षण संस्थांना कर्ज देणार आहे. त्याशिवाय खाजगी कंपन्यांना सवलती देण्याचाही सरकार विचार करत आहे. स्किल इंडियासाठी सरकारने 3400 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. आता हा निधी आणखी वाढवण्यात येईल.

SPECIAL REPORT : मुख्यमंत्र्यांचा दौरा पंढरपूरचा, 'वारी विधानसभेची'?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags: jobs
First Published: Jul 11, 2019 09:01 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...

Live TV

News18 Lokmat
close