स्वस्त औषधं आणि व्हॉट्सअ‍ॅप-ईमेलवरून ऑर्डर, लॉकडाऊनध्ये मोदी सरकारची विशेष योजना

नवी दिल्ली, 08 मे : लॉकडाऊनमध्ये देशातील अनेक जनऔषधी केंद्रांवर (PM Janaushadhi Kendra) व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ईमेलच्या माध्यमातून औषधांची ऑर्डर घेतली जात आहे. रसायन व खत मंत्रालयाने (Ministry of Chemicals and Fertilizers)  यांनी मंगळवारी जारी केलेल्या एका निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, सध्या देशभरात 726 जिल्ह्यात 6 हजार 300हून अधिक जनऔषधी केंद्रे आहेत. या केंद्रांच्याम माध्यमातून अनेकांना स्वस्त दरामध्ये औषधे उपलब्ध करून दिली जातात.

(हे वाचा-कोट्यवधी शेतकऱ्यांना सरकार देत आहे 6 हजार रुपये, असं तपासा या यादीत तुमचं नाव)

रसायन व खत मंत्री (Minister of Chemicals and Fertilizers) डीवी सदानंद गौड़ा (DV Sadananda Gowda) यांनी म्हटले की, 'याची प्रशंसा करणं योग्य आहे की, PMBJK अनेक गरजूंना औषधे पुरवण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. ज्यामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपसारखे प्लॅटफॉर्म्स आहेत.' अगदी लांबच्या दुकानांपर्यंत औषधे पोहचवण्यासाठी डिलिव्हरीकरता इंडिया पोस्ट (India Post)ची देखील मदत घेण्यात येत आहे.

(हे वाचा-रिलायन्स जिओची तिसरी सगळ्यात मोठी डील)

मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, लॉकडाऊनमुळे खरेदी आणि लॉजिस्टिक्सशी संबंधित अडचणी असूनही जनऔषधी केंद्रानं  एप्रिलमध्ये 52 कोटी रुपयांची विक्री केली आहे.  रसायन व खत मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की या केंद्रांनी एप्रिल महिन्यात 17 कोटी आणि मार्च 2020 मध्ये 42 कोटींची विक्री केली. निवेदनात म्हटले आहे की यामुळे लोकांची सुमारे 300 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्याचप्रमाणे जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी सरकार 2.5 लाखांपर्यंत मदत करते. औषधांची विक्री केल्यानंतर यातून 20% कमिशन मिळते. याशिवाय प्रत्येक महिन्याच्या विक्रीवर 15% इन्सेंटिव्ह स्वतंत्रपणे दिला जातो. इन्सेंटिव्ह कमाल मर्यादा महिन्याला 10 हजार रुपये पर्यंत निश्चित केली गेली आहे.

संकलन, संपादन - जान्हवी भाटकर