कोरोना लॉकडाऊनमुळे कारभार ठप्प असताना कर्मचाऱ्यांना पगार कसा देणार? कंपन्यांचा सरकारला सवाल

नवी दिल्ली, 02 एप्रिल : सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मोठे उद्योग किंवा लहान व्यवहार असणारे उद्योग यांची परिस्थिती कोरोनामुळे जवळपास सारखीच आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्वांची कामं ठप्प झाली आहेत. या परिस्थितीत सरकारने सर्व कंपन्यांना आदेश दिले आहेत की, काम जरी बंद झालं तरी कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या पगारात कपात होणार नाही किंवा त्याचा पगार थांबवला जाणार नाही. मात्र अशा परिस्थितीत कंपन्यांसमोर असा पेच निर्माण झाला आहे की, एवढा पैसा उभा कुठून करायचा. कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संक्रमणामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे अनेक कंपन्यांचं उत्पन्न शून्य झाले आहे. (हे वाचा-नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने 80 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले 2000 रुपये) भारतातील इंडस्ट्रीकडून वारंवार आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येत आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सनने दिलेल्या माहितीनुसार उद्योग जगतातील माहिती असणाऱ्या जाणकारांनी असं सांगितलं आहे की, कामगार मंत्रालय अनएम्पॉयमेंट बेनिफिट वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचप्रमाणे उद्योग जगतातून असं विचारण्यात येत आहे की, सरकारने पगारासंदर्भात जे निर्देश दिले आहेत त्यामागे कोणती कायदेशीर वैधता आहे का. उदाहरणार्थ डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्याअंतर्गत कोणतीही कायदेशीर वैधता नाही आहे. (हे वाचा-सामान्यांसाठी आनंदाची बातमी, आजपासून स्वयंपाक बनवणं आणि गाडी चालवणं झालं स्वस्त) लॉकडाऊनमुळे मजुरांची कमतरता आहे. त्यात सरकारचं असं म्हणणं आहे, मजूर जरी काम करत नसेल तरीही त्याचा पगार कापू नये. काही उत्पादनांमध्ये मजूरांच्या कमतरतेमुळे पुरवठ्यामध्ये कमतरता येत आहे. सरकारच्या या आदेशामुळे अधिक कंपन्यांवर दुहेरी संकट ओढावलं आहे. एकीकडे त्यांचं काम बंद आहे तर दुसरीकडे कामही न करणाऱ्या मजुरांना पगार द्यावा लागणार आहे. हा पैसा कसा उपलब्ध होणार असा सवाल या कंपन्यांकडून विचारला जात आहे.