नवी दिल्ली, 22 जून : कोरोनाच्या संकटळात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन (Coronavirus Lockdown) मुळे अनेक कंपन्यांचे व्यवहार अद्यापही ठप्प झाले आहेत. यामुळे झालेलं नुकसान भरून काढणे कठीण झाले आहे. अशावेळी ज्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती जवळ आली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना वेळेआधीच सेवानिवृत्ती (VRS) देण्यात येत आहे. यातून कंपन्या त्यांची आर्थिक जबाबदारी कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचप्रमाणे काही कंपन्या फ्रेशर्सना कामावरून कमी करून त्यांचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
कोरोना व्हायरसच्या संकटकाळात यापैकी काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करताना ग्रॅच्यूएटी, व्हिआरएस भत्ता आणि अतिरिक्त पगार देत आहेत. नोकरीवरून काढण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अशावेळी दुहेरी फटका सहन करावा लागत आहे. एकीकडे त्यांना त्यांच्या नोकरीवरून काढलं जात आहे, तर दुसरीकडे या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या या भत्त्यांवर Income Tax द्यावा लागणार आहे. जाणून घेऊया आयकर कायद्यानुसार कोणत्या कलमाअंतर्गत या कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमावल्यानंतरही टॅक्स भरावा लागेल.
(हे वाचा-लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या कंपन्यांना सरकारचा मोठा दिलासा,घेतला महत्त्वाचा निर्णय)
कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कंपनीकडून पगाराव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या कोणत्याही रकमेवर आयकर कायद्याच्या कलम 17(3) अंतर्गत आयकर चुकवावा लागतो. सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर, कर्मचाऱ्यांना जरी नोकरीवरून काढून टाकले तरी त्यांना त्यावेळी मिळणाऱ्या भत्त्यावर (Allowances) देखील आयकर द्यावा लागेल.
स्वेच्छानिवृतीमध्ये (VRS) एम्प्लॉयरकडून मिळालेल्या सर्व प्रकारच्या भत्त्यावर 5 लाखापर्यंत आयकर अधिनियम कलम 10(C) अंतर्गत करामध्ये सूट मिळते. ही सूट करदात्याला एकदाच मिळू शकेल. मात्र व्हीआरस दरम्यान मिळणारी रक्कम कर्मचाऱ्याच्या तीन महिन्याच्या पगारापेक्षा जास्त असेल तर त्याला कर द्यावा लागेल. कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून कमी करताना मिळणार भत्ता इंडस्ट्रीअल डिस्प्यूट कायद्याअंतर्गत येत असेल तर 5 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर करामध्ये सूट मिळू शकते.
(हे वाचा-या खात्यामध्ये पैसे नसतील तरी काढू शकाल 5000 रुपये, आणखी 1.30 लाखाचा आहे फायदा)
संपादन - जान्हवी भाटकर