लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या कंपन्यांना सरकारचा मोठा दिलासा, घेतला महत्त्वाचा निर्णय

लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या कंपन्यांना सरकारचा मोठा दिलासा, घेतला महत्त्वाचा निर्णय

केंद्र सरकारने लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या कंपन्यांचे व्यवहार आणि मागणीमध्ये झालेली घट लक्षात घेता दिलासा दिला आहे. याकरता सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 22 जून : केंद्र सरकारने लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या कंपन्यांचे व्यवहार आणि मागणीमध्ये झालेली घट लक्षात घेता दिलासा दिला आहे. सरकारने अशा कंपन्यांना आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये मॅच्यूअर होणाऱ्या डिपॉझिट्स आणि डिबेंचर्स (Deposits and Debentures) चा एक हिस्सा वेगळ्या खात्यामध्ये  (Dedicated Account) ठेवण्यासाठी तीन महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला आहे. कंपन्यांना कंपनी कायद्याअंतर्गत (Companies Act) ही रक्कम वेगळ्या खात्यामध्ये ठेवावी लागते.

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs) जारी केलेल्या सर्क्यूलरमध्ये अशी माहिती दिली आहे की, डिपॉझिट्स आणि डिबेंचर्सचा एक हिस्सा दुसऱ्या खात्यामध्ये ठेवण्यासाठीचा कालावधी सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याआधी मंत्रालयाने हा कालावधी एप्रिल 2020 वरून जून 2020 पर्यंत वाढवला होता. मंत्रालयाने जारी केलेल्या सर्क्यूलरनुसार कोरोना व्हायरस (Coronavirus) मुळे अनेक हितधारकांनी हा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सप्टेंबरपर्यंत कालावधी वाढवल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

(हे वाचा-या खात्यामध्ये पैसे नसतील तरी काढू शकाल 5000 रुपये, आणखी 1.30 लाखाचा आहे फायदा)

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार वाढवण्यात आलेला कालावधी सध्याच्या आर्थिक वर्षामध्ये मॅच्यूअर होणाऱ्या डिपॉझिट्स आणि डिबेंचरसाठी समान रुपात लागू होईल. कंपनीज (शेअर कॅपिटल अँड डिबेंचर्स) रुल्स, 2014 नुसार सर्व कंपन्यांना एप्रिल अखेर येण्याआधी Debentures Redumption Reserve बनवावा लागतो. यामध्ये संबधित आर्थिर वर्षामध्ये मॅच्यूअर होणाऱ्या डिबेंचर्सचा 15 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त हिस्सा डिपॉझिट करावा लागतो.

(हे वाचा-'समोर बंदूक ठेवून सिनेमासाठी होकार द्यायला लावला',अभिनेत्याचा धक्कादायक अनुभव)

यामध्ये कंपन्यांना त्यांच्या सदस्यांकडून देण्यात आलेल्या डिपॉझिटचा कमीत कमी 20 टक्के हिस्सा डिपॉझिट करावा लागतो. कंपनीला हे डिपॉझिट एका शेड्यूल्ड बँकेमध्ये उघडण्यात आलेल्या वेगळ्या खात्यामध्ये जमा करावे लागते. या खात्याला डिपॉझिट रीपेमेंट अकाउंट म्हणतात. कंपनी कायद्याअंतर्गत प्रत्येक कंपनीसाठी एक खाते अनिवार्य असते.

First published: June 22, 2020, 10:03 AM IST
Tags: money

ताज्या बातम्या