Tax Calculation : पगाराच्या कोणत्या भागावर आकारला जातो कर, कशात मिळते सूट! जाणून घ्या अधिक माहिती

नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी : तुम्ही अद्याप आयटीआर भरला नसेल, तर तो लवकरात लवकर भरून घेणं योग्य ठरेल. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी दंडासह आयटीआर (Income Tax Return) भरण्याची शेवटची तारीख 31 मार्च 2022 आहे. आयटीआर भरताना, खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पगारानुसार (Salary) टॅक्सची गणना केली पाहिजे. कारण, खासगी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सीटीसीमध्ये (Cost To Company) अनेक घटक असल्याचं, टॅक्स एक्सपर्ट गिरीश नारंग सांगतात.

कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सीटीसीमध्ये मूळ वेतन (Basic Salary), घरभाडं भत्ता (HRA), महागाई भत्ता (DA), व्हेरिएबल पे, रिएंबर्समेंट (Reimbursement), प्रवास भत्ता (LTA), वैद्यकीय भत्ता, बोनस, भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि अन्न भत्ता यांचा समावेश होतो. प्रत्येक कंपनीतील सीटीसीचे घटक वेगळे असतात. त्यामुळे कंपनीने प्रदान केलेल्या सुविधांवरील टॅक्स लाएबिलिटी (Tax Liability) देखील वेगळी असते. कर्मचार्‍याला मिळणार्‍या भत्त्याच्या आणि अतिरिक्त सुविधांच्या स्वरूपानुसार कर आकारणी करता येते. यापैकी काही सीटीसी करपात्र तर काही पूर्णपणे करमुक्त आहेत. काहींवर अंशतः सूट मिळते.

सीटीसीतील या घटकांवर द्यावा लागतो टॅक्स

बेसिक पे

मूळ वेतन (Basic Pay) ही एक निश्चित रक्कम असते, जी कर्मचार्‍यांनी केलेल्या कामासाठी कंपनी देते. यात बोनस, बेनिफिट्स किंवा इतर कोणतीही भरपाई समाविष्ट नसते. हा पगार पूर्णपणे करपात्र उत्पन्न (Taxable Income) आहे.

व्हेरिएबल पे

सीटीसीतील हा घटक पूर्णपणे करपात्र आहे. कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामगिरीनुसार व्हेरिएबल पे (Variable Pay) मिळतो.

बोनस

कर्मचाऱ्यांना मिळणारा बोनस (Bonus) पूर्णपणे करपात्र असतो. म्हणजेच एखाद्या कंपनीनं आपल्या कर्मचाऱ्याला बोनस दिला तर त्यावर त्याला कर भरावा लागतो.

ग्रॅच्युइटी

ग्रॅच्युइटीवर पूर्णपणे कर आकारला जातो. तथापि, सेवानिवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटी मिळाल्यानंतर, ती कंपनी 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी' कायद्यांतर्गत येते की नाही या आधारावर टॅक्सची आकडेमोड केली जाते.

EPFO नवीन पेन्शन योजना आणण्याच्या तयारीत, लाखो कर्मचाऱ्यांना होईल फायदा

जर कंपनी या कायद्याअंतर्गत असलेल्या गटात येत असेल तर इन्कम टॅक्स कायद्याचं कलम 10 (10) अनुसार प्रत्यक्ष पगार 20 लाख रुपये गृहित धरला जातो आणि शेवटी मिळालेल्या पगाराच्या रकमेला 15 ने गुणल्यानंतर येणाऱ्या रकमेला 26 ने भाग दिला जातो. ही एक रक्कम येते. या रकमेला कर्मचारी कंपनीत किती वर्षं काम करतो आहे त्या संख्येने गुणलं जातं त्यानंतर एक रक्कम येते. अशा तीन रकमा येतात त्यापैकी सगळ्यात कमी रक्कम जी असेल त्यावर करसवलत मिळते.

जर कंपनी या कायद्याच्या कक्षेत येत नसेल, तर वास्तविक रक्कम 20 लाख रुपये आणि सरासरी मासिक पगार, म्हणजे गेल्या 10 महिन्यांचा सरासरी मूळ पगार आणि सर्वात कमी DA, यांवर सूट मिळते.

सॅलरीतील कुठल्या घटकांवर मिळते सूट?

एचआरए (HRA)

सीटीसीतील हा भाग आयकर कायद्याच्या कलम 10 (13A) नुसार एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कर सवलतीसाठी पात्र आहे. करदाते वास्तविक एचआरए रकमेवर, मेट्रो शहरांमध्ये पगाराच्या 50 टक्के, इतर शहरांमध्ये 40 टक्के आणि पगाराच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त घरभाडं, या तीन घटकांपैकी सर्वांत कमी असलेल्या रकमेवर सवलत मागू शकतात. मूळ वेतन, डीए आणि टर्नओव्हरच्या आधारावर मिळालेलं कमिशन एचआरएचा हिशोब करण्यासाठी वेतनामध्ये समाविष्ट केलं जातं. जर करदात्यानं घराचं भाडं दिलेलं नसेल तर त्याला एचआरएमध्ये सूट मिळत नाही.

रिएंबर्समेंट (Reimbursement)

आयकर कायद्याच्या कलम 10 (14) अन्वये, कर्मचार्‍यांना अधिकृत कारणांसाठी मिळालेल्या रक्कमेवर सूट मिळते. मात्र, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना झालेला खर्च दाखवावा लागतो. आवश्यक बिलं आणि व्हाउचर भरावी लागतात. खासगी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मनोरंजन भत्ता पूर्णपणे करपात्र आहे. परंतु, जर ग्राहकांच्या आदरातिथ्यासाठी (Hospitality) म्हणजेच व्यावसायिक हेतूंसाठी खर्चाची परतफेड (रिएंबर्समेंट) केली गेली, तर आयकर कायद्याच्या कलम 10(14) अंतर्गत त्याला सूट दिली जाऊ शकते.

एलटीए (LTA)

आयकर कायद्याच्या कलम 10(5) अंतर्गत लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्सवर (LTA) सूट मिळण्याचा दावा करू शकतो. परंतु, त्यासाठी काही अटींची पूर्तता झाली पाहिजे.

जर करदात्यानं विमान प्रवास (Air Travel) केला असेल, तर केवळ देशांतर्गत प्रवासावरच सवलत मिळेल.

Rakesh Jhunjhunwala यांच्या पोर्टफोलिओतील 'या' शेअरला BUY रेटिंग

कर्मचार्‍यांना केवळ स्वत: आणि कुटुंबासोबत केलेल्या प्रवासासाठीच सूट मिळेल. कुटुंबात करदात्याचे पती/पत्नी, मुलं, त्याच्यावर अवलंबून असलेले पालक आणि भावंडं यांचा समावेश होतो. 1 ऑक्टोबर 1998 नंतर जन्मलेल्या दोनपेक्षा जास्त मुलांसाठी ही सूट लागू होत नाही.

चार कॅलेंडर वर्षांदरम्यान (उदाहरणार्थ 2022 ते 2025) फक्त दोनदा एलटीएवर कर सवलत मिळते.

कंपनीच्या ESOPवरसुद्धा भरावा लागतो टॅक्स

बीपीएन फिनकॅपमधील (BPN Fincap) ए. के. निगम (AK Nigam) म्हणाले, ESOP (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लॅन) ही कर्मचारी लाभाची एक योजना आहे. याद्वारे,कर्मचार्‍याला कंपनीचा इक्विटी स्टेक मिळतो, जो सहसा शेअर्सच्या वाजवी बाजार मूल्यापेक्षा कमी असतो. किमतीच्या या फरकावर, कर्मचार्‍यांना आयकर कायद्याच्या कलम 17(2)(6) अंतर्गत अतिरिक्त सुविधांच्या रूपात कर भरावा लागतो.

जर तुम्ही अद्याप आयटीआर भरला नसेल तर वरील गोष्टींचा काळजीपूर्वक अभ्यास करूनच तो भरावा. हा अभ्यास यानंतर प्रत्येकवेळी आयटीआर भरताना उपयुक्त ठरू शकतो.