EPFO नवीन पेन्शन योजना आणण्याच्या तयारीत, लाखो कर्मचाऱ्यांना होईल फायदा

नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी : तुम्ही संघटित क्षेत्रात ( organized sector ) नोकरी ( employed ) करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मूळ वेतन (Basic Wages) मिळवणारे आणि कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना-1995 (EPS-95) अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना आणण्याचा विचार करत आहे.

सध्या संघटित क्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (बेसिक पे आणि डीए) 15 हजार रुपयांपर्यंत आहे, ते ईपीएस-95 अंतर्गत येतात. तर, पीटीआयला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “ईपीएफओ सदस्यांमध्ये जास्त योगदानावर जास्त पेन्शनची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ज्यांचे मासिक मूळ वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी नवीन पेन्शन योजना आणण्याचा सक्रियपणे विचार केला जात आहे.

बैठकीत होऊ शकतो निर्णय

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन पेन्शन योजनेबाबतचा प्रस्ताव 11 आणि 12 मार्च रोजी गुवाहाटी येथे ईपीओफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) च्या बैठकीत येऊ शकतो. सीबीटीने नोव्हेंबर 2021 मध्ये पेन्शन संबंधित मुद्द्यांवर अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेली उपसमिती या बैठकीत त्यांचा अहवाल सादर करेल.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक मूळ वेतन असणारे काही ईपीएफओ सदस्य आहेत. परंतु ते केवळ 8.33 टक्क्यांपेक्षा कमी दराने ईपीएस-95 अंतर्गत योगदान देऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना पेन्शन कमी मिळते.

ईपीएफओ ने 2014 मध्ये मासिक पेन्शन पात्र मूळ वेतन 15,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी योजनेत सुधारणा केली होती. 15,000 रुपयांची मर्यादा सेवेत सामील होतानाच लागू होते. संघटित क्षेत्रातील वेतन सुधारणा आणि वाढीमुळे 1 सप्टेंबर 2014 पासून 6,500 रुपयांच्या वर सुधारित करण्यात आले. त्यानंतर मासिक मूळ वेतन मर्यादा 25000 रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली ,आणि त्यावर चर्चाही झाली, मात्र प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.

लाखो कर्मचाऱ्यांना होईल फायदा

इंडस्ट्रीच्या अंदाजानुसार, पेन्शनपात्र पगार वाढवल्याने संघटित क्षेत्रातील आणखी 50 लाख कामगार ईपीएस-95 च्या कक्षेत येऊ शकतात, त्यामुळेच आता नवीन पेन्शन योजनेबाबत आता सीबीटी च्या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. तसेच त्याचा नेमका किती कामगारांना प्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो, याबाबतही बैठकीत माहिती दिली जाऊ शकते.