1 जानेवारीपासून ऑनलाइन जेवण मागवणं महागणार? GST बाबत सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई, 24 डिसेंबर: जेवण करण्याचा कंटाळा आला असेल, पार्टी करायची असेल किंवा कधीतरी काही कारण नसताना ऑनलाइन जेवण मागवले जाते. स्विगी, झोमॅटो यासारख्या प्रसिद्ध ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सवरुन सर्रास जेवण मागवले जाते. ऑनलाइन जेवणावर 5% जीएसटी द्यावा लागतो. जीएसटी काऊन्सिलच्या (GST Council meeting) 45 व्या फूड-डिलिव्हरी कंपन्यांना कराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मना त्यांच्याकडून पुरवल्या जाणाऱ्या रेस्टॉरंट सेवेवर जीएसटी भरावा लागेल.

हा कर ऑर्डरच्या डिलिव्हरीच्या ठिकाणी आकारला जाईल. त्याच वेळी, कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स आणि ज्यूसवर 28 टक्के + 12 टक्के जीएसटी लागू होईल. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2022 पासून होणार आहे.

हे वाचा-तुम्हाला मिळाले का या कंपनीचे शेअर्स? जाणून घ्या काय आहे GMP

या निर्णयानंतर ग्राहक नाराज

या वृत्तानंतर सोशल मीडियावर अनेक युजर्सनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नव्या GST नियमानुसार डिलिव्हरीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील अशी भीती ग्राहकांना आहे. पण लगेचच हे  स्पष्ट करण्यात आले की या निर्णयाचा अंतिम ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही कारण कोणताही नवीन कर आकारला गेला नाही. मात्र, अनेक वस्तूंच्या कर दरात वाढ करण्यात आली आहे.

हे वाचा-Income Tax च्या कक्षेत येत नसाल तरीही दाखल करा ITR, राहाल फायद्यात

ग्राहकांवर परिणाम होणार की नाही?

ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण ग्राहकांकडून कोणताही अतिरिक्त कर आकारला जाणार नाही किंवा कोणताही नवीन कर जाहीर केलेला नाही. याआधी हा कर रेस्टॉरंटकडून भरायचा होता, आता हा कर रेस्टॉरंटऐवजी अॅग्रीगेटरकडून भरला जाईल. समजा तुम्ही अॅपवरून जेवण ऑर्डर केले, तर सध्या रेस्टॉरंट तुमच्याकडून पैसे घेऊन या ऑर्डरवर कर भरत आहे. परंतु अनेक रेस्टॉरंट अथॉरिटीला कर भरत नसल्याचे  आढळून आले होते. अशा परिस्थितीत, आता रेस्टॉरंटऐवजी फूड अॅग्रीगेटरच ग्राहकांकडून कर घेतील आणि तो प्राधिकरणाला देईल. त्यामुळे आता कोणताही नवीन कर लावला जात नाही आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की फूड डिलिव्हरी अॅप्स Swiggy आणि Zomato वरून खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्यावर अतिरिक्त कर लावण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. रेस्टॉरंट व्यवसायावर जो कर आकारला जातो तोच कर हे अॅप्स लावतील.