फोन खरेदी करताय तर जरा थांबा! कमी किंमतीत विकत घेऊ शकता नवा मोबाइल

फोन खरेदी करताय तर जरा थांबा! कमी किंमतीत विकत घेऊ शकता नवा मोबाइल

तुम्ही जर मोबाइल घेण्याच्या विचारात असाल, तर मोबाइल खरेदी करण्याकरता काही दिवस थांबणे फायद्याचं ठरू शकतं. 14 मार्चला होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मोबाइलच्या किंमतीवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 12 मार्च : तुम्ही जर मोबाइल घेण्याच्या विचारात असाल, तर मोबाइल खरेदी करण्याकरता काही दिवस थांबणे फायद्याचं ठरू शकतं. 14 मार्चला जीएसटी परिषदेची (GST Council) बैठक होणार आहे. या बैठकीत मोबाइल फोन, चप्पल आणि कपडे यांसारख्या वस्तू स्वस्त होण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. काही दिवसांपासून या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात यावा अशी मागणी होत आहे. या निर्णयाप्रमाणेच नवीन रिटर्न फाइल करण्याची व्यवस्था म्हणजेच ई-इनव्हॉइसची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे.

आता असणारे दर

आता मोबाइल फोनवर 12 टक्के कर आहे तर मोबाइलसाठी लागणाऱ्या काही कच्च्या मालावर जीएसटी 18 टक्के आहे. चप्पलच्या बाबतीत,जीएसटी परिषदेने गेल्या वर्षी जूनमध्ये एक हजार रुपये किंमत असणाऱ्या प्रोडक्टच्या जीएसीटीमध्ये कपात करुन दर 5 टक्क्यांवर आणला होता.

(हे वाचा- रुपया घसरल्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी सोनं उतरलं, गुरूवारचे दर इथे वाचा)

यापेक्षा अधिक किमतीच्या शूज आणि चप्पलवर जीएसटी 18 टक्के आहे. मात्र यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील जीएसटी दर 5 ते 18 टक्के आहे. त्याचबरोबर कपड्यांवरील जीएसटी 5,12 आणि 18 टक्के आहे.

जीएसटी नेटवर्क पोर्टलबाबत चर्चा होण्याची शक्यता

सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या परिषदेच्या बैठकीत जीएसटी नेटवर्क पोर्टलमध्ये असणाऱ्या त्रुटींवर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. बैठकीत इन्फोसिसकडून तोडगा काढण्याच्या योजनेची मागणी केली जाऊ शकते. 2015 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कंपनी इन्फोसिसला जीएसटीएन नेटवर्कच्या तांत्रिक व्यवस्थापनाचं कंत्राट देण्यात आलं आहे.याशिवाय महसूल वसुली वाढवण्याबाबतही चर्चा होईल, कारण केंद्राने राज्यांना स्पष्ट केले आहे की केंद्राकडे जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही आहे.

(हे वाचा-EPFOच्या पेन्शनधारकांसाठी खूशखबर, लाइफ सर्टिफिकेटच्या नियमांत महत्त्वाचे बदल)

फास्टटॅग प्रणालीबाबतही परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. याशिवाय जीएसटी नोंदणीकृत करदात्यांच्या आधारे पडताळणीच्या तयारीवरही चर्चा होईल. जीएसटी अंतर्गत प्रस्तावित लॉटरी योजनेवरही बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 1 एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी करण्यात यावी असा प्रस्ताव आहे.

First Published: Mar 12, 2020 06:27 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading