• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • GST Council Meeting 2021: 75 रुपये प्रति लीटर दराने मिळणार पेट्रोल? आज होणार निर्णय

GST Council Meeting 2021: 75 रुपये प्रति लीटर दराने मिळणार पेट्रोल? आज होणार निर्णय

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman at GST Council Meet) यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काउन्सिलची 45 वी बैठक (Gst Council Meeting 2021) आज लखनऊमध्ये होत आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर: जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीला (GST Council Meet) आज 11 वाजल्यापासून सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman at GST Council Meet) यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काउन्सिलची 45 वी बैठक (Gst Council Meeting 2021) आज लखनऊमध्ये होत आहे. आज घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांपैकी पेट्रोल-डिझेलबाबतचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. पेट्रोल-डिझेल (Petrol diesel Diesel Price Today) जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास पेट्रोल 28 रुपये आणि डिझेल 25 रुपये प्रति लीटरने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशभरात पेट्रोलचे दर 110 रुपये तर डिझेलचे दर 100 रुपये प्रति लीटरच्या आसपास आहेत. अर्थात पेट्रोल-डिझेलचे दर 75 ते 80 रुपयांच्या आसपास पोहोचण्याची शक्यता आहे. सामान्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरेल. जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल आल्यास महागाईतून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वरील मंत्र्यांचे पॅनेल पेट्रोलियम उत्पादनांवर राष्ट्रीय पातळीवर एक कर लावण्याचा विचार करू शकते. मात्र, यावर राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागणार आहे. राज्य सरकारांची भूमिका योग्य राहिल्यास इंधन दर कपातीचा मोठा निर्णय होऊ शकतो. हे वाचा-Petrol Price Today: मुंबईत पेट्रोल शंभरीपारच! इंधनाचे भाव सामान्यांना न परवडणारे काय आहे तज्ज्ञांचं मत? टॅक्स एक्सपर्टचे असे म्हणणे आहे की, कोरोना स्थितीच्या काळात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटीच्या कक्षेत आणणं केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी मोठा कठीण निर्णय असेल. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिकर आणि इलेक्ट्रिसिटी सारखे प्रोडक्ट्स अद्याप जीएसटीच्या कक्षेत येत नाही. कारण यातून केंद्र आणि राज्य सरकारांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. मात्र असे झाल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांना अन्य प्रोडक्ट्सवरील टॅक्स संदर्भात फेरबदल करावा लागेल. हे वाचा-46 हजारांपेक्षा जास्त सोन्याचे दर, रेकॉर्ड हायपेक्षा सोनं 10000 रुपयांनी स्वस्त यासह एक डझनपेक्षा जास्त उत्पादनांच्या जीएसटी रेटचा रिव्ह्यू केला जाऊ शकतो. यामध्ये ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीचा (Online Food Delivery) देखील समावेश आहे. असा अंदाज आहे की ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीवर जीएसटी वाढवला जाऊ शकतो, त्यामुळे ऑनलाइन डिलिव्हरी महाग होऊ शकते.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: