कपड्यांसह आता चप्पल-सँडल खरेदी करणं महागणार, नवीन वर्षात ग्राहकांना झटका!

नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून जीएसटी (Goods and Services Tax) च्या नियमात मोठे बदल होणार आहेत. या बदलामुळे नवीन वर्ष तुमच्यासाठी महागडं ठरणार आहे. या बदलांमध्ये प्रामुख्याने ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सवर पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट किंवा रेस्टॉरंट सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सेवांवर टॅक्स समाविष्ट आहे.

त्याचप्रमाणे चप्पल आणि कपड्याच्या सेक्टरमध्ये इनव्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा देखील नवीन वर्षातच होणार आहे. या सुधारणेनंतर फूटवेअरवर 12 टक्क्यांच्या जीएसटी आकारण्यात येईल. फूटवेअरवर 12 टक्के टॅक्स आकारला जाईल याचा अर्थ असा की, या वर्षात जर तुम्ही चप्पल 100 रुपयांना खरेदी करत असाल तर तुम्हाला 2022 मध्ये त्याकरता 112 रुपये मोजावे लागतील. सध्या फूटवेअरवर 5 टक्के जीएसटी आहे. तर टेक्सटाइल उत्पादन रेडिमेड कपड्यांसह सर्व प्रकारच्या कपड्यांच्या प्रोडक्ट्सवर (कॉटन वगळता) 12 टक्के जीएसटी आकारणे सुरू होईल.

हे वाचा-जुन्या कंपनीचा PF बॅलन्स सोप्या पद्धतीने 'असा' करा ट्रान्सफर; जाणून घ्या Process

नवीन वर्षात ऑटो रिक्शा चालकांना मॅन्युअल मोड किंवा ऑफलाइन पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या सेवेत सूट मिळेल, पण जेव्हा ही सेवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरुन दिली जाईल तर तेव्हा यावर 5 टक्के टॅक्स लागेल.

फूड डिलिव्हरीवर देखील होणार परिणाम?

जीएसटी काऊन्सिलच्या (GST Council meeting) 45 व्या बैठकीत फूड-डिलिव्हरी कंपन्यांना कराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मना त्यांच्याकडून पुरवल्या जाणाऱ्या रेस्टॉरंट सेवेवर जीएसटी भरावा लागेल. नव्या GST नियमानुसार डिलिव्हरीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील अशी भीती ग्राहकांना आहे. पण लगेचच हे  स्पष्ट करण्यात आले की या निर्णयाचा अंतिम ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही कारण कोणताही नवीन कर आकारला गेला नाही.

हे वाचा-RBL बँकेचे शेअर 20 टक्के कोसळले; रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं...

याआधी हा कर रेस्टॉरंटकडून भरायचा होता, आता हा कर रेस्टॉरंटऐवजी अॅग्रीगेटरकडून भरला जाईल. समजा तुम्ही अॅपवरून जेवण ऑर्डर केले, तर सध्या रेस्टॉरंट तुमच्याकडून पैसे घेऊन या ऑर्डरवर कर भरत आहे. परंतु अनेक रेस्टॉरंट अथॉरिटीला कर भरत नसल्याचे  आढळून आले होते. अशा परिस्थितीत, आता रेस्टॉरंटऐवजी फूड अॅग्रीगेटरच ग्राहकांकडून कर घेतील आणि तो प्राधिकरणाला देईल.

सरकारने हे पाऊल उचलले कारण फूड डिलिव्हरी अॅप्सने गेल्या 2 वर्षात 2000 कोटींची खराब कामगिरी दाखवली होती. असे केल्याने करसंकलन वाढेल, असे सरकारला वाटते. इतर करचोरी रोखण्यासाठी जीएसटी परतावा मिळवण्यासाठी आधारचे ऑथेन्टिकेट करणे अनिवार्य असेल. ज्यांनी कर भरला नाही आणि मागील महिन्याचा GSTR-3B दाखल केला आहे अशा प्रकरणांमध्ये GSTR-1 भरण्याची सुविधा बंद केली जाईल.