देशात 20 एप्रिलपासून या क्षेत्रात काम सुरू करणार, 45 टक्के अर्थव्यवस्था होणार रिस्टार्ट

नवी दिल्ली, 18 एप्रिल : देशभरात कोरोना व्हायरस (Corornavirus) लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. 3 मे पर्यंत ही फेज असणार आहे. मात्र काही सेक्टर 20 एप्रिलपासून सुरू करण्यास सरकारकडून परवानगी मिळाली आहे. मीडिया अहवालानुसार 20 एप्रिलपासून ज्या क्षेत्रातील काम पूर्ववत करण्यास परवानगी मिळाली आहे, त्या क्षेत्रांमध्ये एकूण 65 टक्के लोकं काम करतात. दरम्यान ही क्षेत्र सुरू झाल्यास 45 टक्के अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या काही दिवसांपासून खालावलेला जीडीपी विकास दरही उंचावण्याची शक्यता आहे. (हे वाचा- वायदे बाजारात सोन्याचांदीमध्ये मोठी घसरण, मौल्यवान धातूंची झळाळी उतरली ) हिंदुस्तान टाइम्स ने दिलेल्या माहितीनुसा, देशातील एकूण जीडीपीच्या 34.64 टक्के जीडीपी कृषि क्षेतातून मिळतो. या परिस्थितीत सरकार शेती आणि संबंधित काही बाबी सुरू करण्यास परवानगी देत आहे. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाउस सर्व्हिस, माशांचे खाणं,  त्याचं प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग, कमर्शिअल एक्वेरियम, मत्स्य उत्पादन, फिश सीड, चहा, कॉफी, रबर आणि काजूचं प्रोसेसिंग आणि पॅकेजिंग, दूध संकलन, प्रोसेसिंग इ. कामं सुरू होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होणार फायदा वृत्तपत्राला कृषि योजना तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लॉकडाऊन 2 मध्ये शेती आणि संबंधित सेवा सुरू केल्यास 50 टक्के लोकांना रोजगार मिळेल. कारण आपल्या देशामध्ये 50 टक्क्याहून अधिक नागरिक शेतीवर निर्भर आहेत. सध्या सरकारकडून रब्बी पिकांची खरेदी सुरू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पैसा मिळाल्यास अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात सुधारू शकते. मात्र आतापर्यंत झालेलं शेतकऱ्यांचं नुकसान कसं भरून काढायचे यासाठी मार्ग सापडणे कठीण आहे. (हे वाचा- वार्षिक 27 हजार जमा करून मिळतील 10 लाख, जाणून घ्या LIC ची बेस्ट पॉलिसी ) त्याचप्रमाणे सरकारने डेटा, कॉल सेंटर आणि आयटी ऑफिस सुरू करण्यासही मंजूरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मॅकेनिक, कारपेंटर, कुरिअर, डीटीएच आणि केबल सेवा देणारे कामगारही त्यांची सेवा सुरू करू शकतात. आवश्यक सामान बनवणारे उदा. शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उपकरणं, आयटी हार्डवेअर बनवणाऱ्या कंपन्या देखील त्यांची सेवा 20 एप्रिलपासून सुरू करू शकतात. या क्षेत्राचे जीडीपीमध्ये योगदान 16.57 टक्के आहे. तसंच रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट आणि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्टमध्ये बांधकाम सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र शहरी भागात ज्याठिकाणी मजूर उपलब्ध आहेत तिथेच काम सुरू होईल. यामुळे बाहेरून त्या त्या शहरात आलेल्या मजुरांची रोजगाराची समस्या कमी होण्यास मदत होईल.  रिअल इस्टेट क्षेत्राचे योगदान एकूण जीडीपीमध्ये 7.74 टक्के आहे. (संबधित- राज्यात 20 तारखेनंतर काय-काय होईल सुरू? अजित पवारांनी केलं स्पष्ट) संपादन - जान्हवी भाटकर

• Follow us on