• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • 15 दिवसांनंतर बेसिक सॅलरी 15000 रुपयांवरुन वाढून होणार 21000 रुपये! मोदी सरकार करणार बदल

15 दिवसांनंतर बेसिक सॅलरी 15000 रुपयांवरुन वाढून होणार 21000 रुपये! मोदी सरकार करणार बदल

1 ऑक्टोबरपासून खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. मीडिया अहवालांच्या मते मोदी सरकार 1 ऑक्टोबरपासून लेबर कोड लागू करू इच्छिते.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर: 1 ऑक्टोबरपासून खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. मीडिया अहवालांच्या मते मोदी सरकार (Modi Government) 1 ऑक्टोबरपासून लेबर कोड लागू करू इच्छिते. 1 ऑक्टोबरपासून लेबर कोड (Labour Code) लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 15000 रुपयांवरुन वाढून 21000 होऊ शकते. लेबर कोडच्या नियमासंदर्भात कामगार संघटना अशी मागणी करत आहेत की कर्मचाऱ्यांची कमीतकमी बेसिक सॅलरी 15000 रुपयांवरून वाढवून 21000 रुपये केली पाहिजे. असे झाल्यास तुमचा पगार वाढू शकतो. पगारात होणार बदल नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूलभूत वेतन (Basic Salary) एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराची रचना बदलली जाईल. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापली जाणारी रक्कम वाढेल.  कारण यात कापले जाणारे पैसे मूळ पगाराच्या प्रमाणात असतात. असे झाल्यास तुमच्या हातात मिळणारा पगार कमी होईल, निवृत्तीनंतर पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे वाढतील. कामगार संघटनेची मागणी होती की किमान मूळ वेतन 21000 रुपये करण्यात यावे जेणेकरून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये पैसे कापल्यानंतरही हातात येणारा पगार कमी होणार नाही. हे वाचा-46 हजारांपेक्षा जास्त सोन्याचे दर, रेकॉर्ड हायपेक्षा सोनं 10000 रुपयांनी स्वस्त निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे वाढतील ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ योगदान वाढल्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेमध्ये वाढ होईल. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होईल. कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान करावं लागेल. या सर्व गोष्टींमुळे कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर देखील परिणाम होईल. हे वाचा-Petrol Price Today: मुंबईत पेट्रोल शंभरीपारच! इंधनाचे भाव सामान्यांना न परवडणारे गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर करण्यात आलेली तीन कामगार संहिता बिले (Labour Code) हे या बदलमागील कारण आहेत. सरकारला 1 एप्रिलपासून नव्या कामगार संहितेमधील नियमांची अंमलबजावणी करायची होती, पण राज्यांची तयारी न झाल्यामुळे आणि कंपन्यांना एचआर पॉलिसी बदलण्यासाठी अधिक वेळ हवा होता. त्यानंतर 1 जुलैपासून सरकार लेबर कोडच्या नियमांबाबत नोटिफाय करणार होते, मात्र राज्यांनी वेळ मागितल्याने 1 ऑक्टोबरपर्यंत याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: