1 एप्रिलपासून या बँकांचं चेकबुक, पासबुक ठरणार अवैध; जाणून घ्या कारण

मुंबई, 28 मार्च : केंद्र सरकारने देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांचं विलीनीकरण (Bank Merger) करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तो आता 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहे. देना बँक, विजया बँक, कॉर्पोरेशन बँक, आंध्रा बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक, अलाहाबाद बँक या बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया 1 एप्रिल 2019 पासून सुरू झाली होती आणि 1 एप्रिल 2021 ला ती पूर्ण होईल. त्यामुळे या सर्व बँकांची पासबुक आणि चेकबुक (Cheque book and passbook) 1 एप्रिल 2021 पासून अवैध ठरणार आहेत. म्हणजे तुम्ही जर या बँकेचे खातेदार असाल तर तुमच्याकडील यापैकी कुठल्याही बँकेच्या चेकबुकमधून तुम्ही दिलेला चेक कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसेल. त्यामुळे बँक तुम्हाला तो परत करेल. तसंच पासबुकही तुम्हाला भरून मिळणार नाही.

विलीनीकरण असं होईल

1 एप्रिल 2019 पासून देना बँक आणि विजया बँक, बँक ऑफ बडोदामध्ये (BOB) विलीन झाल्या आहेत. युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (OBC) या बँका पंजाब नॅशनल बँकेत (PNB) विलीन झाल्या आहेत. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत, तर आंध्र आणि कॉर्पोरेशन बँक, युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाली आहे. अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली आहे.

ओबीसी, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, विजया बँक आणि देना बँक या बँकांची सध्याची चेकबुक आणि पासबुक 31 मार्च 2021 पर्यंत वैध असून 1 एप्रिल 2021 पासून ती वैध राहणार नाहीत असं पीएनबी आणि बीओबीने आधीच ग्राहकांना सांगितलं आहे.

(वाचा - वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी; या वाहनांवर आकारला जाणार Green Tax)

या विलीनकरण होणाऱ्या बँकांतील खाते क्रमांक (account number), आयएफएससी (IFSC), एमआयसीआर कोड (MICR code), शाखेचा पत्ता, चेकबुक, पासबुक हे सगळं बदलणार आहे. सिंडिकेट आणि कॅनरा या बँकांचं सध्याचं चेकबुक 30 जून 2021 पर्यंत वैध आहे. या बदलांसंबंधी माहिती ई-मेल किंवा एसएमएसवरून हवी असेल, तर ग्राहकांनी मोबाईल क्रमांक, पत्ता, वारसदार अशी माहिती अपडेट करणं गरजेचं आहे.

(वाचा - PAN कार्ड आधारशी लिंक करणं अनिवार्य; अशी करा ऑनलाईन प्रोसेस)

नवं चेकबुक, पासबुक मिळाल्यानंतरही ग्राहकांना म्युच्युअल फंड (mutual funds), ट्रेडिंग अकाउंट, लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी ( life insurance policy), इन्कम टॅक्स अकाउंट (income tax account), एफडी, आरडी, पीएफ अकाउंट तसंच बँकेशी संबंधित इतर महत्त्वाची माहिती अपडेट करावी लागणार आहे जेणेकरून त्यांना आर्थिक व्यवहार करताना अडचणी येणार नाहीत.