कर्जात बुडालेल्या कंपन्यांना दिलासा! अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा

कर्जात बुडालेल्या कंपन्यांना दिलासा! अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा

केंद्र सरकार इनसॉल्व्हन्सी अँड बँक्रप्ट्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) बाबत कंपन्यांना दिलासा देणारी योजना आखत आहेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर: केंद्र सरकार इनसॉल्व्हन्सी अँड बँक्रप्ट्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) बाबत कंपन्यांना दिलासा देणारी योजना आखत आहेत. निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अशी माहिती दिली आहे की,  दिवाळखोरीची कारवाई आणखी 3 महिन्यांकरिता स्थगित करण्याची योजना आखली आहे.  सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्ज घेणाऱ्या अशा कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे, ज्यांचे कामकाज कोरोना व्हायरसमुळे (Coronavirus) प्रभावित झाले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी अशी माहिती दिली आहे की, सरकारने कंपन्यांच्या आणि नागरिकांच्या मदतीसाठी अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. यामध्ये कर भरण्याची तारीख वाढवणे देखील समाविष्ट आहे. बँगलोर चेंबर ऑफ इंडस्ट्री अँड कॉमर्समध्ये (Bangalore Chamber of Industry and Commerce) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सीतारामन संवाद साधत होत्या. 

(हे वाचा-Gold Price Today: सलग झालेल्या वाढीनंतर आज सोन्याचांदीमध्ये घसरण, वाचा नवे दर)

सीतारामन यांनी अशी माहिती दिली आहे की, 'केवळ अनुपालन करण्याच्या बाबतीतच नव्हे तर कर आकारणीसंदर्भात पेमेंट करण्याची मुदत वाढवून दिलासा देण्यात आला आहे. कुणालाही अडचणीला सामोरे जाता येऊ नये हे सुनिश्चित करणे, हा यामागचा हेतू आहे. '

आत्मनिर्भर पॅकेज

सीतारामन म्हणाल्या की, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत सरकारने आयबीसीअंतर्गत कारवाई सुरू करण्याच्या प्रकरणात कर्जाची किमान मर्यादा एक लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपये केली आहे. मुख्यतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी (MSME) कर्ज परतफेड केली नाही आहे, त्यांना दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कोणतीही कारवाई होणार नाही.

2021 पर्यंत सवलत मिळू शकते

सीतारामन म्हणाल्या की, 'इनसॉल्व्हन्सी अँड बँक्रप्ट्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) चे निलंबन 25 डिसेंबर 2020 वरून 31 मार्च 2021 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे.'

(हे वाचा-SBI मध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी! 452 पदांसाठी भरती, वाचा कधीपर्यंत करू शकता अर्ज)

कोविड-19 मुळे ताणतणावाचा सामना करणाऱ्या कंपन्यांसाठी जून महिन्यात सरकारने एक अध्यादेश आणला होता. त्यांना 2 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या कोणत्याही डिफॉल्ट विरूद्ध कॉर्पोरेट दिवाळखोरीच्या कारवाईस सामोरे जाण्यास सहा महिन्यासाठी सूट देण्यात आली होती. हे निलंबन सप्टेंबरमध्ये आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढविण्यात आले. सप्टेंबरमध्ये आयबीसीच्या दुरुस्तीशी संबंधित विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली, ज्याने अध्यादेशाची जागा घेतली.

आता निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चालू आर्थिक वर्षासाठी संपूर्णपणे आयबीसी निलंबित राहणार आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, पँडेमिकमुळे प्रत्येक इंडस्ट्री तणावातून जात आहे. त्यामुळे दिवाळखोरी प्रक्रियेत कुणाला खेचले जाऊ शकणार नाही.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: December 22, 2020, 7:21 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading